सांसद पद निलम्बन बदर गर्न सरिता गिरी सर्वोच्चमा
काठमाडौं, २०७७ असार २८ गते आईतबार
निवर्तमान सांसद सरिता गिरीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् । उनले पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयलाई उनको दलले लेखेको पत्रसमेत गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।
‘निवेदन दर्ता भइसकेको जानकारी पाएका छौँ,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, ‘उहाँको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।’ निवेदनमा पार्टीबाट सिफारिस गरिएकी लीला सिटौलालाई सांसद पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यथाशीघ्र, अग्राधिकार दिई यसको सुनुवाइ तथा फैसला गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, संघीय संसद्का महासचिवलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, जनता समाजवादी पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, केन्द्रीय सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलगायतलाई पनि उनले विपक्षी बनाएकी छिन् ।
उनले समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै पार्टी एकतापश्चातको निर्णय अनधिकृत निकायबाट आएको जिकिर गरेकी छिन् । ‘प्रत्यार्थीहरूले कुनै खास व्यक्तिलाई मेरो स्थानमा ल्याउनका लागि सुनियोजित ढंगमा यो कामकारबाही गरेका हुन् । तसर्थ स्वार्थप्रेरित र कलुषित भावनाबाट प्रवृत्त भई प्रत्यार्थीहरूबाट भएको निर्णय तथा कामकारबाही बदरभागी छन्, बदर गरिपाऊँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको साथै प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको भनाइ छ । आफू मात्र नभई अन्य सांसद पनि नक्सा संशोधनको मतदानमा अनुपस्थित रहेको भन्दै आफूमाथि मात्र कारबाही हुनु पार्टीको पूर्वाग्रहबाट प्रेरित निर्णय रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद्ले असार २५ मा उनको स्थान रिक्त रहेको भन्दै सूचना निकालिसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट
