सरिता गिरी भन्छिन्म-माथि षड्यन्त्र भयो, अदालत जान्छु
काठमाडौं, २०७७ असार २३ गते मंगलबार
समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीले आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन् । आफूलाई पार्टीले षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको गिरीको गुनासो छ ।
समाजवादी पार्टीले मंगलबार कारबाही गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले भनिन्, ‘अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, यो अवैधानिक निर्णयलाई अदालतबाट चुनौती दिन्छु ।’
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू-भाग लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसारको निशान छाप बनाउन गरिएको संविधान संशोधनका लागि संसदमा भएको मतदान गिरीले बहिष्कार गरेकी थिइन् । पार्टी निर्णय विपरीत उनले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन दर्ता गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले कारवाहीको सिफारिस गर्यो । समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादव नेतृत्वको कार्यदलले पनि गिरीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यदलको सिफारिसलाई पार्टी पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको हो । पार्टी निर्णयबारे गिरीको धारणा उनकै शब्दमाः
औपचारिकरुपमा केही जानकारी पाएकी छैन । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट कारवाही गरेको सूचना पाएकी छु । सञ्चार माध्यममा आएको कुरा सही हो भने यो सरासर मविरुद्धको षडयन्त्र हो । मलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि यस्तो षडयन्त्र रचिएको हो ।
जुन संशोधन प्रस्तावलाई लिएर ममाथि कारवाही भएको भनिएको छ, त्यसबारे मैले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष रेणु यादवलाई जानकारी गराएकी थिएँ ।
यो विषयमा मैले संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्न पाइनँ । संसदीय दलको बैठक मतदान हुने दिनमा मात्रै राखियो । संसदीय दलमा प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् अनिमात्रै छलफल हुन्छ भनियो ।
सभामुखले पनि मेरो प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्नुभएन । कार्यसूचीमा नराख्नका लागि मसँग परामर्श पनि गर्नुभएन । जब कि संसदको नियमावलीअनुसार कार्यसूचीबाट हटाउँदा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो ।
बैठकमा बोल्न उठ्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले हुटिङ गरे । जसले गर्दा मैले आफ्नो कुरा राख्न पाइनँ । त्यही भएर संशोधनको पक्षमा भोट नदिई बाहिरिएकी हुँ ।
नक्सामा मेरो विरोध होइन । प्रमाण खोजौं भन्न खोजेकी थिएँ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार भन्ने कुरा मात्रै राखेको भए पनि हुने थियो । प्रमाण खोज्ने समिति गठन गरेर सरकारले नै मेरो कुरा सही रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । मैले त्यो भन्दा बढी केही पनि भन्न खोजेकी होइन ।
फरक धारणा राख्नै नपाउने भएपछि त सांसद हुनुको पनि के अर्थ भयो र ?
पार्टी एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छ । हरेक काम संयुक्त निर्णयबाट भइरहेका छन् । तर, मलाई हटाउने निर्णय समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्यो, किन ?
अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ । तर, मलाई पदाधिकारी बैठकले कारवाही गरेको कुरा आएको छ । यो विधान विपरीत छ । यसलाई म अदालतमा चुनौती दिन्छु ।
अर्को कुरा त्यो दिन संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहाल्ने सांसद म मात्रै होइन । सांसदद्वय अमृता अग्रहरी र सूर्यनारायण यादवले पनि मतदान बहिस्कार गरेका हुन । त्यो दिन सांसद यादव संसदीय दलमा उपस्थित भएको प्रमाण मसँग छ । अमृता अग्रहरी पनि जानाजान अनुपस्थित हुनुभएको हो । अनलाईन खवरबाट
