प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आरोप-प्रत्यारोप
काठमाण्डू, २०८१ भदौ १३ गते बिहीबार । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को विपक्षी दल समग्र राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र प्रतिपक्ष भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उत्तेजना र आवेगमा नभई संयमितरुपमा अभिव्यक्ति दिन र राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य सर्त हो । सरकारले गरेका काम र दिएका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दा गालीका आधारमा नभई तर्कका आधारमा हुनुपर्छ ।”
विपक्षी दलले जल्दाबल्दा विषय समयभित्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले विपक्षी भनेको राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो अनुभव भएको प्रतिपक्षले त्यो अनुसारको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ, सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन, संयमित हौँ ।”
प्रस्तावित भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी विधेयकमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नेलगायत विषयमा थुप्रै संशोधन परेकाले अहिले नै को कतातिर भनी हल्का अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न कानुन तर्जुमा र अख्तियारलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगतरुपमा निर्णय गर्ने नाममा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अख्यितयारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।”
विधेयकमा हदम्यादसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबाट भएको अभिव्यक्ति परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने हामी सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सानो ठाउँ वा अवसर प्राप्त गर्नासाथ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा फैसला आएपछि सवै कुरा स्पष्ट हुने चेतावनी दिनुभयो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताबाटै सरकारलाई चुनौती, धम्की र विद्रोहको भाषामा अभिव्यक्ति आएको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् महसुल रु २२ अर्ब बक्यौता उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न लागेको निर्देशन र गरिरहेको प्रयासमा प्रतिपक्षबाट असहयोग भइरहेको छ ।”
वर्तमान सरकारप्रति सारा जनताको आशा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले सत्ता समीकरण सङ्ख्याको हिसाबले पनि स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक ठूलो सङ्ख्यामा खरिद नै गर्न नपर्ने ट्रान्समिटर खरिद गरेका कारण उचित भण्डार गर्न नसक्दा खोलाको बाँध बाँध्न प्रयोग भइरहेको देखिएको छ, बक्यौता उठाउने विषयमा देशको कार्यकारीमा रहेका व्यक्तिबाट दोहोरो भूमिका हुनुहुन्न ।”
लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनिरहँदा विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएका अरू पदको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सरकारमा रहेको शक्तिले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति नदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विगतमा लाइसेन्स तथा अनुमति दिएका कतिपय वन र निकुञ्जका कारण अन्योलमा परेको छ । विद्युत् प्रयोग गरेको बिल उद्योगीलाई समयमा उपलब्ध नगराएको कुराको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । अनावश्यक प्रश्न उठाएर जो कसैलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये एक सय ७८ वटाले बुझाइसकेको तथा अब ६१ उद्योगले मात्र तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजभन्दा आठ वर्षअघि हिउँदमा १८ र बर्सातमा नौ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेकामा अहिले दैनिक रु १३ करोड ११ लाखको विद्युत् निर्यात गरी ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेको छ । सरकारको ध्यान अलपत्र र अस्तव्यस्त रहेका नेपाल वायु सेवा निगमलगायत संस्थातिर जाओस्, धेरै यात्रु जहाज उडाइको पखाईमा छन् ।”
विभिन्न विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल र आयल निगम सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सांसद पौडेलले राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको प्राधिरणको व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी दिनुभयो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त नागरिकलाई सबैले सहिदका रुपमा सम्मान गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हिंसा भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठीक नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लखन थापालाई सहिद मानेका छौँ । न्यायका निम्ति लडेका दिलबहादुर रम्तेल, कृष्णसेन इच्छुकको यो व्यवस्था ल्याउन भएको बलिदानी निकै ठूलो छ, यी जनताका छोराछोरी हुन् कि होइन, हिंसा शब्द ख्याल गरेर बोलौँ ।”
विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायत सबै आन्दोलनप्रति आफ्नो उत्तिकै सम्मान र सलाम रहेको बताउँदै सांसद पौडेलले ती आन्दोलन र सहादतको उपलब्धिका रुपमा अहिलेको सदन बनेको स्पष्ट गर्नुभयो । गौरा पर्व मनाउने सन्दर्भमा टुँडिखेलमा गिरफ्तार भएका युवाले कसैप्रति हातपात नगरेकाले उनीहरुलाई विनासर्त रिहाइ गर्न र मुद्दा नचलाउन सुझाव दिँदै उहाँले जनताले बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्था उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस
