डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता

काठमाण्डू, २०८१ भदौ ६ गते बिहीबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका बक्यौता रकम उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बक्यौता उठाइन्छ, छोडिँदैन, तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर उठाइन्छ । विगतमा किन समयमा महसुल उठाइएन, किन लाइन काटियो र किन फेरि लाइन जोडियो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग जोडिन्छ । यसमा सरकार स्पष्ट छ, लाइन बन्द नगरी बक्यौता उठाइनेछ ।” उहाँले सरकार र प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद नभएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीन प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै विद्युत प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको र सरकारले मिनाहा गरेको भन्दै झुटो प्रचार गर्ने अभियान चलेकाले त्यस्ता प्रचार अर्थहीन भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “उद्योग नै बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार पनि बन्द हुन्छ, त्यहाँ रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन पनि घट्छ, व्यापार घाटा बढ्छ । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनै पर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । खपतअनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ ।”

अर्को एक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

सांसद डा. नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो ।

घरजग्गा कारोबार क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको र पुँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबलसहित उत्साह देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक सङ्केत देखिएको हो ।

“सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्नेछ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठुला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जारी रहेको छ । रासस