Fri. Nov 22nd, 2024

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा कृषि, पर्यटनलाई समृद्धिको आधार बनाउनेदेखि शिखर सम्मेलनसम्म   

- प्रदेश बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री चेतनारायण आर्चाय शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्न जाँदै । तस्बिर :कमल रायमाझी/रासस

लुम्बिनी, २०८१ असार १ गते शनिबार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मानेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यद्वारा आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘किसानको हातः प्रदेशको साथ’ को नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपंक्षीतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘स्वस्थ जीवनको आधारः माटोमा सुधार’ नाराका साथ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि गरी दिगो उर्बराशक्ति कायम राख्न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्द्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बजेटमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मिर्गाैलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्तअल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

आमाबन्दा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा’ अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ । ‘शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधारः गुणस्तरीय शिक्षाको आधार’ को मान्यताबमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवाहरुलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन ‘पढौँ, सिकौँ र उद्यमी बनौँ’ भन्ने मान्यतासहित युवा उद्यमशीलताको लागि नवप्रवर्तनमा जोड दिइएको छ ।

‘सीपयुक्त युवाः समयको आवश्यकता’ को मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, पूर्वसिकाइको पहिचान परीक्षण र प्रमाणीकरण, युवा तथा विद्यार्थीका लागि वृत्ति मार्गदर्शन, विद्यालय सुधार योजना, रोजगार मेलालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागत साझेदारीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर र प्रभावकारिता विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि ‘केही गरौँ र सिकौँ’ भन्ने मान्यताबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘बहुआयमिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

‘विज्ञानमा लगानीः समुन्नतिको थालनी’ भन्ने सपनालाई साकार पार्न विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका १२ विद्यालयमा विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार युवाहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ‘युथ करियर काउन्सिलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

‘लुम्बिनीका महिलाः आत्मनिर्भरतामा पहिला’ नारासहित महिला उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जडिबुटी खेती प्रवर्द्धन तथा उद्यम विकास कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेबारे पनि उहाँले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रदेशमा ‘एक घर : एक धारा’ को सङ्कल्प पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी÷सहकार्यको माध्यमबाट ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न एवं सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र ८० प्रतिशत कार्यसम्पन्न भइसकेका एक सय ६८ आयोजना सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

‘उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश’ अभियानलाई निरन्तरता दिन विद्युत्को सेवा नपुगेका गाउँहरु तथा सीमा क्षेत्रका बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिन र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, प्रवर्द्धन अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विशेष जोड दिइने पनि बजेट जनाइएको छ ।

बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘चालक सचेतना कार्यक्रम’ र विद्यार्थी लक्षित ‘दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, यातायात लगायत प्रमुख क्षेत्रका सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न ‘प्रविधिमैत्री लुम्बिनी कार्यक्रम’ का लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासामु पु¥याउने बजेट लक्षित हुने मन्त्री आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ मा सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ का लागि बजेट केन्द्रीत रहेको भन्दै मन्त्री आचार्यले सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाइ आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको बताउनुभयो ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि बजेटले उद्देश्य तय गरेको भन्दै मन्त्री आचार्यले बजेटले प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचमार्फत् मानव विकासमा जोड दिने, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ ।

स्थानीय श्रम, सीप र उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि, स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने बताउँदै मन्त्री आचार्यले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, सन्तुलित विकासको अवधारणाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउनेमा जोड दिनुभयो ।

लुम्बिनीमा बौद्ध आर्थिक शिखर सम्मेलन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी बौद्ध आर्थिक शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आज प्रस्तुत बजेटमा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा आगामी आवमा शिखर सम्मेलन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

“विश्वलाई शान्तिको महशुस गराउन भगवान् बुद्धले निर्माणको समयमा भन्नुभएको जीवनकालमा लुम्बिनीमा कम्तिमा ‘एकपटक पाइला टेक’ भन्ने भनाइसहित लुम्बिनी बौद्ध आर्थिक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिने छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला लक्षित बुद्धको जीवनदर्शन र ज्ञानलाई कार्यस्थलमा रूपान्तरण हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

Facebook Comments