काठमाडौं, २०७७ जेठ २ गते शुक्रबार

कालापानी क्षेत्रको तस्बिर : जहाँ भारतले ३७२ वर्गकिमि  भूमि अतिक्रमण गरेर ५८ वर्षदेखि फौज राखेको छ

गुगल स्याटेलाइट म्यापले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कुटियाङ्दी अर्थात् कालीनदी (बायाँबाट आइरहेको ठूलो नदी) र  लिपु खोला (दायाँबाट झरिरहेको सानो खोला) स्पष्ट देखाउँछ । दुई खोलाबीचको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । त्यो भनेको भक्तपुर जिल्लाभन्दा पनि तीन गुणा बढी भूमि हो । भक्तपुर एक सय १९ वर्गकिलोमिटर छ । 

तस्बिर स्पष्ट बोल्छ-महाकाली नदी कुन हो ?

लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदी र लिपुलेकबाट आएको लिपु खोला गुन्जीमा मिसिन्छन् । गुन्जी दोभानको तस्बिर स्पष्ट बोल्छ-पश्चिमबाट आइरहेको नदी मूल महाकाली हो, पूर्वबाट आइरहेको खोला सहायक हो । तर, भारतले सानो खोलालाई महाकाली भनेर सिमाना त्यहाँसम्म ल्याएको मात्र छैन, फौजलाई परेड खेलाइरहेको छ ।

नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प 

वास्तविक सिमाना लिम्पियाधुरादेखि नक्कली सिमाना लिपुलेकसम्म ३७२ वर्गकिलोमिटर  भूमि अतिक्रमण गरेपछि नेपाली बस्ती कुटी, नाबी र गुन्जी स्वतः भारतीय कब्जामा परेका छन् । भारतले लिपु खोलाको किनार अर्थात् कालापानीमा सन् १९६२ देखि फौज राखेको छ । त्यहाँ मात्र होइन, गुन्जी र नाबीढाङ गरी तीन ठाउँमा आठवटा क्याम्प राखेको छ । यी नेपाली क्षेत्रमा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटिबिपी)का शिविरहरू छन् । 

गुन्जी गाउँ 

गुन्जी गाउँ जहाँ ०१८ सालमा नेपालले जनगणना गराएको थियो, वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल सरकारका तत्कालीन अधिकृत भैरव रिसालले गुन्जी मात्र होइन, नाबीमा पनि जनगणना गराएका थिए

नेपाली भूमि गुन्जीमा भारतीय सेनाको हेलिप्याड

स्टेट बैंक अफ इन्डियाको शाखा

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भारतले आफ्नो नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेको छैन, सडक बनाएर उद्घाटन पनि गरेको छ । अतिक्रमित यो क्षेत्र भक्तपुर जिल्लाभन्दा तीन गुणा धेरै हो । भक्तपुर एक सय १९ वर्गकिलोमिटर छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल-भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार)ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए ।

तर, सन् १९६२ मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटरपूर्व आइसकेको छ ।

दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मे ०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । चीन र भारतबीच आवत–जावतका लागि सम्झौता भएकामध्ये हिमाञ्चलको सिप्की ला, सिक्किमको नाथुलाभन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरूको ‘मिटिङ प्वाइन्ट’का रूपमा विकास गरिएको छ । यस्तै ‘प्वाइन्ट’ लद्दाखको चुमुल, अरुणाचलको बुम ला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन् । लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाइमा छ । भारतको उत्तराखण्डबाट तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर, ठूलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै गब्र्याङ, गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बाटो विस्तार गरेको छ । तर, लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोट गाडीमा पौने घन्टामै पुगिन्छ ।

त्यसो त, नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् ०१५ अघि पनि छिमेकीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ भएको ‘भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवत–जावतसम्बन्धी सम्झौता’देखि नै नेपाल ठगिएको हो । ६५ वर्ष पहिले भएको सो सम्झौताको दफा ४ मा सिप्की ला, माना पास, नीति पास, कुंग्री बिंग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवत-जावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर, १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सिमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चार वर्षपछि १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरूबीच लिपुलेक हुँदैै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ ।

चीनसँगको पछिल्लो समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको ‘इन्डो-तिबेतियन बोर्डर पुलिस’ले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्वाध व्यापार हुँदै आएको छ ।

सन् ०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाहेकका स्थानको टुंगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘ग्रुप’ गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, कालापानी र सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास अझै भएको छैन ।

सीमा विवाद मिलाउन त्योभन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन् तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने समझदारी भयो । भारतीय राजदूत एलपी जैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो ।

त्यतिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमाविवाद समाधान भएको भनियो र १ सय ८२ थान सीमानक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । भारतीयहरूले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नेपालले सबै सीमाविवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट

तस्बिरहरू : सुरेशसिंह ठगुन्ना