संक्रमितको संख्या बढ्दै, तर परीक्षण घटाउँदै सरकार
- कोरोना र नेपाल
काठमाडौं, २०७७ बैशाक २६ गते शुक्रबार
राज्यको सम्पूर्ण साधन र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सरकारले १०६ दिनसम्म पर्याप्त मात्रामा आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट जुटाउन सकेन, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डबाट ३४ हजार किट आएकाले अब परीक्षणले गति लिने सरकारको भनाइ
– देशभर १५ वटा पिसिआर उपकरणमार्फत कोभिडको परीक्षण भइरहेको छ । तर, आवश्यक साधन नहुँदा परीक्षण घटिरहेको छ।
देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण भने घटेको छ । आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट अभावमा पिसिआर परीक्षण घटेको मात्र छैन, पाँच ठाउँका प्रयोगशाला ठप्प भएका छन् ।
कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने प्रक्रियामा आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट अत्यावश्यक हुन्छ । कोरोनाको जीवाणु तीनवटा लेयर (पत्र) भएको खोलभित्र बसेको हुन्छ । खोल टुक्राटुक्रा पारेर जीवाणु पत्ता लगाउने रसायन नै आरएनए एक्स्ट्राक्सन हो । राज्यको सम्पूर्ण साधन र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सरकारले १०६ दिनसम्म आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट जुटाउन सकेन, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डबाट ३४ हजार किट आएकोले अब परीक्षणले गति लिने सरकारको भनाइ छ ।
तर, बिहीबारसम्म काठमाडौंको वीर अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल तथा हेटौँडा र धनगढीस्थित प्रयोगशालामा आरएनए किट सकिएका छन् । सरकारले धनगढी र हेटौँडाका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत किट पठाएको थियो । उनीहरूले पटक-पटक संघीय सरकारसँग किट माग गरेका छन्, तर पाउन सकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक सय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एक सय ५०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सय, नारायणी अस्पतालमा दुई सय र कोसी अस्पताल विराटनगरमा ५० किट आरएनए बाँकी छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले पनि दुई दिन पुग्ने किट बाँकी रहेको जनाएको छ ।
किट अभावका कारण पिसिआर परीक्षण पनि घटेको छ । दैनिक एक हजारदेखि १५ सयसम्म हुँदै आएको पिसिआर परीक्षण हाल दुई सयको हाराहारीमा झरेको छ । बिहीबार भने चार सय १५ नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहयोगी संस्थाहरूले पिसिआर रिएजेन्ट दिएको, तर आरएनए किट नदिएका कारण समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले ओम्नी समूहमार्फत किनेका १० हजार, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुसँग भएका तीन हजार र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र केही निजी प्रयोगशालाले सहयोग गरेका आरएनए किटबाट हालसम्म परीक्षण हुँदै आएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनी सरकारले सहयोग गरेका आरएनए किट बिहीबार आइपुगेकाले तत्कालै समस्या समाधान हुने बताए । उनका अनुसार स्वीट्जरल्यान्डले ३० हजार आरएनए किट र ३० हजार पिसिआर रिएजेन्ट तथा जर्मनीले चार हजार आरएनए किट सहयोग गरेको छ । ‘मन्त्रालयले अभाव भएका ठाउँमा तत्काल आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट पठाउँछ,’ उनले भने ।
डा. पोखरेलले सेनाले समयमै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेका कारण पनि समस्या भएको बताए । सेनाले २६ हजार आरएनए किट ल्याउनुपर्नेछ । मंगलबारसम्म ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि सेनाले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि सरकारले जिटुजी प्रक्रियामार्फत सामग्री खरिद गर्ने र त्यसको समन्वय सेनाले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आरएनए किटको मुख्य बजार भारत हो । तर, अहिले उसले आरएनए किट निर्यातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले बताए । ‘सहयोग गर्नेहरूले पनि पिसिआर रिएजेन्ट दिए, तर आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट दिन सकेनन्, त्यसैले पनि समस्या देखियो । चाँडै व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने ।
महाशाखाले १५ हजार आरएनए किट, १५ हजार पिसिआर रिएजेन्ट र २५ हजार भिटिएम खरिदका लागि गरेको टेन्डर आँखु इन्टरप्राइजेज प्रालिले पाएको छ । उसले अबको १५ दिनभित्र सामग्री ल्याइसक्नुपर्छ । तर, विश्वव्यापी अभाव भएकाले समयमा ल्याउन सक्ने आधार नदेखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म आरएनए किट खपत हुँदै आएको थियो । यसको म्याद एक वर्ष हुने भएकाले यसको खपत पनि नेपालमा न्यून छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार बिहीबारसम्म पिसिआर प्रविधिमार्फत १४ हजार पाँच सय ११ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ । तर, प्रदेशहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १२ हजार ६ सय ६१ मात्रै परिक्षण भएको छ । मन्त्रालयले भने जिल्लागत बिस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेकाले प्रदेशको तथ्याँक कम देखिएको जनाएको छ ।
हाल देशभर १७ हजार तीन सय ७२ जना क्वारेन्टाइनमा र एक सय ३३ जना आइसोलेसनमा छन् । सम्भावित कोरोनाको जोखिममा तीन सय ३५ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
