रगतका आहालबाट उम्रिएका सत्ताका कुर्छीहरुमा देखिएका शान्ति प्रकृया, संक्रमणकालिन न्याय र दण्डहिनता

शान्ति प्रकृया :
शान्ति प्रकृया शब्द नै आफैमा युद्धको घाउपछि जनिने आशाको त्यान्द्रो मलमको रुपमा बृुझिन्छ । तात्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले त्यस अवस्थामा पुरा गर्ने नसक्ने असम्भव मागहरुको सुची भनिएको तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाई उक्त मागहरुको संवोधन यथोचित समयमा पुरा गर्न वास्ता नगरेकोले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने भनी २०५२ साल फाल्गुण १ गते देखि जनयुद्धको सुरुवात भयो । सरकारी तथ्यांकले आन्दोलनको सुरुवाती पछि २०६३ साल मंसिर ५ गतेका दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्म सत्र हजार नेपाल आमाका हुनाहार सन्तानले अकालमा आकारण, अत्यन्त क्रुरतापूर्वक, अत्यन्त कष्टपद तवरले मृत्युवरण गर्न बाध्य पारेर सत्र हजार परिवार नै अनाथ अलपत्र पारेर उनीहरुको सन्तान दरसन्तान कै भविष्य नष्ट भयो र डाक्टर इन्जिनियर पढ्ने तयारी गरेका बालबच्चाहरु जीवको पार्जन गर्न ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भएर गिट्टी, ढुंगा उनीहरुले कुट्नु परेको यो अपुरणीय क्षति राज्यले जेसुकै मुल्यमा पनि फिर्ता गर्न सक्दैन । तर उनीहरु आफु र आफ्ना सन्तान दरसन्तानको भविष्य बिग्रिए पनि समग्र नेपाल र नेपालीको भविष्य बनेमा आफन्तको रगत र आफ्ना आँशुले न्याय पाएको संझिने भनि शान्ति प्रकृया र त्यसपछिको निकासलाई हर्ष साथ प्रतिक्षा गरी रहेका थिए ।

उक्त बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा सम्झौताको दफा ३ मा उल्लेख भएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्ध व्यवस्थापनको कार्यन्वयन हालसम्म भएको छैन । उक्त संझौताको दफा ५ः२ः३ मा दुवै पक्षबाट आ­आफुले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिन भित्रमा मुक्त गर्ने प्रतिवबद्धता व्यक्त गरेपनि दुवै पक्षबाट यस प्रतिवद्धतालाई कागजको खोस्टोका रुपमा प्रयोग गरी हालसम्म कार्यन्वयन भएन । त्यसैगरी सम्झौताको दफा ५ः२ः३ मा मारिएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरी परिवारका व्यक्तिहरुलाई जानकारी दिने उल्लेख भएपनि सामुहिक रुपमा लास दफन गरेको स्थान र व्यक्तिहरुको नाम समेत दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन ।

राहत स्वरुप दफा ७ः५ः२ मा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हक र दफा ७ः५ः३ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक लेखिए पनि त्यसको अनुगमनको आवश्यकता नेतृत्वतहलाई आवश्यक नपरेपछि जनस्तरमा पनि आवश्यक नभएको मनन् गरी अलपत्र नै रहेको छ ।
सम्झौताको दफा १ः३ मा दुवै पक्षले आ आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने छन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र माओबादी पार्टीका तर्फबाट उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको जिम्मेवारीको बिषय थियो । शान्ति सम्झौताको केही वर्षमै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वर्गारोहण भएको र सरकारमा पनि आफै प्रधानमन्त्री बनेर होस वा आफ्नो पार्टीको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर होस वा आफ्नो समर्थनमा सरकार अरुले बनाएको होस वा आफु सशक्त विपक्षी दलको नेता भएको अवस्था होस शान्ति सम्झौता भएदेखि यी हरफहरु लेख्दासम्म प्रचण्ड नै एकछत्र रुपमा पार्टी भित्र पनि सर्बे सभा हुनुहुन्छ र सरकारमा पनि उहाँ आफै वा उहाँले समर्थन गरेकै व्यक्तिले राज्य चलाएको छ । उहाँ निरिह भएर बसेको अवस्था छैन । राज्यका तर्फबाट पुरा गर्नु पर्ने कार्य पनि उहाँकै दायित्व  हो र पार्टीका तर्फबाट पुरा गर्नु पर्ने कार्य पनि उहाँकै दायित्व हो तर उहाँ चिर निन्द्रामा रहेको अभिनय किन गरी रहनु भएको छ ? र शान्ति सम्झौताका काला अक्षर किन मृत्यु तुल्य भई जाग्न सकेका छैनन् ? शान्ति प्रकृया किन अहिले अपांग र अपहेलित हुनु परेको छ ?

यसरी राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका बीचमा शान्ति सम्झौता भएपछि राज्य पक्षबाट भुमिका निभाउने व्यक्ति पनि र बिद्रोही पक्षबाट भुमिका निभाउनु पर्ने व्यक्ति पनि एउटै भएको स्वर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्णिम अवसर विश्व इतिहासमा कसैले पाउन सकेको छैन र यो विश्व इतिहासकै दुर्लभ उपलब्धी क. प्रचण्डले पाउदा पनि प्रचण्डले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न तत्परता नदेखाउदा जनयुद्ध माथि प्रश्न उठ्ने र शान्ति सम्झौतामा देश जनताको भविष्य प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा उल्लेख भएपनि राज्यसत्ताको कुर्छिमा बसेर जनताकै रगतको अवमुल्यन हुन पुगेको होइन ?

संक्रमण कालिन न्याय :
नेपाली आमाका सन्तानले ठुलो बलिदान गरेर आफ्ना सन्तान वा दरसन्तानको भविष्य नष्ट गरी देश र समग्र देशवासीको उत्थानका सपना बोकर दिएको बलिदानी रगतलाई राज्यपक्ष र स्वयम् आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीले समेत बोइलर कुखुराको रगतको जति पनि मान्यता नदिएका कारण संक्रमण कालिन न्याय पनि अलपत्र परेर “मरैछी न जिहैछी हकर हकर करैछी” भन्ने मैथली उखान जस्तो मृत्यु शैयाको कोमामा पुगेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ) ले मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन भन्नाले देहायको (१) देखि (९) सम्म उल्लेख छ । जसमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति लुटपाट, कब्जा तोडफोड आगजनी, घर जग्गाबाट जवरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित वा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून बिपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धका अन्य अपराध भएका लगभग ६० हजार मुद्दाको ओछयान माथि सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप आयोग मुर्छित भएर लडि रहेको छ, यसलाई बौराउन कसैको चासो भएको देखिदैन ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २(ट) मा “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भनि देहाय (१)(२) उल्लेख छ । यि कुन कुन व्यक्ति कुन कुन निकायले किन कहिले बेपत्ता बनाएको ? भन्ने रेकर्डको आधिकारिकता थाहा पाउने व्यक्ति र विद्रोही पक्षले क­कसलाई किन कहिले बेपत्ता बनाएको ? भन्ने कुराको अन्तिम ज्ञाता व्यक्ति पनि क. प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ । दुवै पक्षको बेपत्ताको आधिकारिक व्यक्ति विश्व इतिहासमै नभएको क. प्रचण्ड हुनुहुन्छ तथापी बेपत्ता किन सार्वजनिक हुन
सक्दैनन् ? सबै प्रश्नका कारखानाको मालिक पनि इतिहासले प्रचण्डलाई सुम्पदै छ ।

संक्रमणकालिन न्यायमा न्यायपालिकाको भुमिका :
हामी विकास गरेको व्यायिक पद्धतिमा अदालतले अनुसन्धान गर्दैन । प्राप्त हुन आएको विवाद भित्र रही आफुले फैसलासम्म सुनाउँछ । संक्रमणकालिन अवस्थामा अदालतमा धेरै मुद्दा परे जसमा अदालतले यस कठीन अवस्थामा पनि आफ्नो गरिमा अझ उच्च बनाएको थियो । विद्रोहीहरुले पनि राज्य व्यवस्थाका सबै अंग माथि अविश्वास गरिरहदा समेत अदालतको न्यायमा विश्वास गरेका थिए । न्यायको याचना गर्दै अदालत प्रवेश गरेकामा अदालत राज्य पक्षको कब्जामा भएको प्रतिक्रिया आएन बरु राहतकै अनुभव गरेको पाइन्छ । अदालत आफैले केही मुद्दामा न्यायिक अनुसन्धान पनि गरेको छ । यस सन्दर्भमा केही चर्चित मुद्दाहरुमा प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तको मनन् गर्नु जायज नै देखिन्छ ।

नेकाप २०६२ अंक २ नि.नं. ७८१७ पृ. १६९ मा अदालत स्वयले न्यायिक अनुसन्धान गरी, न्यायिक स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा पुनः घोषित भई बेपत्ता नागरिकहरुको परिवारहरुले भोग्नु परेको पीडाको अदालतबाट महशुस भई राहत स्वरुप रकम दिन नेपाल सरकारका नाममा आदेश समेत भएको छ ।

नेकाप २०६४ अंक ६ नि.नं. ७८५७ पृ. ७३८ मा देवी सुनार निवेदन भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभे्रपलान्चोक भएको मुद्दामा सैनिक अधिकारी उपर पनि मुद्दा अनुसन्धान गरी ३ महिना भित्र अनुसन्धान पुरा गर्न आदेश जारी भएको छ ।

संक्रमणकालिन समयमा अत्यन्त अपराधिक प्रकृतिका घट्नहरु भएका छन् । जसलाई राजनैतिक युद्धसंग सरोकार नभए पनि राजतैनिक रंंगमा व्यक्तिगत अपराध पनि युद्धसंग जोडिएको पाइन्छ । कसैको घरमा छापामार्ने बहानामा गरिएको बलात्कार घट्ना कसरी युद्धसंग जोडियो ? तर सरकारले व्यक्तिगत मुद्दा चलाएन र ति एवं त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा हदम्यादको अभाव भयो । सरकारले निश्चित समय सिमा कानूनमा तोकी संक्रमणकालको घट्नाको मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्यादको व्यवस्था गर्न पनि चुकेको छ । यद्दपी यस्ता मुद्दाहरु समेतका सन्दर्भमा नेकाप २०७० अंक १० नि.नं. ९०९१ पृ. १४८४ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी वि. महान्यायधिवक्ता मुक्तीनारायण प्रधान भएको मुद्दामा ­ “पीडकलाई क्षमदान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्धन्दको पीडित पक्षको चाहानामा भर पर्ने विषय हो । आफु विरुद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पुर्णरुपमा सार्वभौग र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने ” भनि उल्लेख भएर पनि त्यस बखतका अपराधिक घट्नाको अनुसन्धान गरी राज्यले मुद्दा चलाएको र पीडितले न्यायको महशुस गर्न पाएन ।

दण्डहीनता :
आफ्न्तको हत्याको पीडा, बलत्कारको अपमान, आफ्नो सम्पतिको कब्जा, शरीरमा अपांगताको बेदना र सन्तानको बेपत्ताको पीडा स्वयम् भोगने मान्छेले बाहेक भाषणलाई आदर्श मानेर व्यस्त र हाइहाइको जीवन जिउनेले अनुमान नै गरेको हुदैन र यस्ता पीडामा रहेर पनि पीडकलाई कुनै कार्वाहीको अवस्था छैन भने दण्डहीनताको शब्दकोषमा लेखिएका अक्ष्गर पनि काला अक्षर भैसी बराबर सावित हुन्छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ र १४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छन् । जसमा मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन सम्बन्धी घट्नाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित र पीडकको एकिन गर्ने, मेलमिलापको पहल गर्ने, परिपुरणको सिफारीस गर्ने, मेलमिलाप पनि नभएका र क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कार्वाहीको लागि सिफारीस गर्ने, पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी गराउने, आवश्यक व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाई बयान लिने, साक्षी बुझ्ने बकपत्र गर्ने, लिखत वा कागज पेश गर्न आदेश दिने, अदालत समेत सरकारी अड्डाबाट लिखत वा नक्कल झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने, स्थलगत निरिक्षण गरी दशी प्रमाण पेश गर्न लगाउने लगायतका अधिकारहरु कर्तव्यहरु कानूनले तोकेको भएपनि ति मृत अक्षरहरुलाई आयोगले सरकारले चलायमान गर्न सकेन । ऐजन ऐनको दफा १५ ले आयोगको काममा सहयोग पुयाउनु पर्ने भनि उल्लेख भएपनि थाना चौकी समेतले आयोग आफ्ना माताहत भएको अछ«ाउटे निकाय जस्तो मानसिकता लिएको र स्वयम आयोगले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग नगरी निरिहता देखाएको पाइन्छ । यद्दपी उक्त कानूनले दफा १६ मा आयोगलाई अवहेलनामा कार्वाही गरी पन्ध्र हजार सम्म जरिवाना र तीन महिनसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । यी अधिकारहरु पनि आयोगका लागि मानमा खातिर मान मात्र सावित भएका छन् ।

यसरी हेर्दा संक्रमणकालिन न्याय प्रति सबै सरकार र सबै प्रधानमन्त्रीहरुको उदासिनता, आन्दोलन कर्ता राजनैतिक पार्टीको निस्कृयता, पीडितहरुमा सचेतना र संंगठित रुपमा सौदावाजीको कार्यन्वयन नहुँदा संक्रमणकालिन न्यायमा दण्डहिनता मौलाएको छ, यो दण्डहिनताको जरा राज्यसत्तासम्म पुगेकोले अव सहजै रुपमा दण्डहिनतामा सुधार हुने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

सारांश र  सुझाव :
राज्यका तर्फबाट सशस्त्र विद्रोहीको रुपमा सुरक्षा कर्मीको कार्वाहीमा मारिएका, घाइते बनाइएका, बेपत्ता बनाइएका सबै सामान्य नेपाली जनताका सन्तान हुन । केन्द्रिय नेतृत्व तहको व्यक्ति वा ठुला पदस्थ वा धनिमानी साहु सहाजन कोही छैनन् । त्यसैगरी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्धमा कार्वाहीमा परेका मारिएका, घाइते बनाइएका बेपत्ता बनाइएका सबै अपवादमा बाहेक गरिब निमुखा नै रहेका छन् । सेना प्रहरी वा सुरक्षा कर्मी भनिएता पनि कुनै नेता, ठुला व्यापारी हाकिम वा ठुला पदस्थ र सम्पन्न व्यक्तिका सन्तान ज्यान बाजी राखेर काम गर्न आएका थिएनन् । यसरी सामान्य परिवार वा गरिब परिवारलाई नै युद्धले धेरै पीडा दिएको असर गरेको छ । यो सबै यसका लागि राज्यले तात्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २३ को देहाय (क) देखि (च) सम्मको परिपुरणको सिफारीस गरी त्यही जनताको बलिदानले स्थापना भएको गणतन्त्रको उपलब्धीको रुपमा रहेको समाजवाद तर्फ उन्मुख कागजी व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ….“कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न….” भनि उल्लेख भएको, नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेपनि नेपालको शिक्षा महंगो र अनिश्चित रहेको, धारा ३३, ३४ मा रोजगारीको हक र श्रमको हक भएपनि कागजी रुपमा सिमित भएको, धारा ३५ का स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेर पनि उपचारको अभावमा जनता मर्न बाध्य भएको आँखा अगाडि नै छ । धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ३७ को आवासको हक झन सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन जतिको पनि प्रभावकारी भएका छैनन् । हिजो जनताले सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालको लागि बलिदान दिएका हुन भने संविधान कानून र शान्ति सम्झौता विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएकोले संविधान र कानूनको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु समयको माग हो ।

विराटनगर, २०८१ जेठ ९ गते शुक्रबार।

(अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने विराटनगरलाई कार्यथलो बनाएर झण्डै तीन दशकदेखि कानून व्यवसायी पेसामा सम्लग्न हुनुहुन्छ ।)