सयौँ जुन्ता कर्मचारीलाई कब्जामा लिएको म्यान्माको जातीय सशस्त्र समूहको भनाइ   

बैङ्कक, २०८१ वैशाख २४ गते सोमबार । म्यान्माको एक जातीय सशस्त्र समूहले सोमबार उसले एक सैन्य कमान्डलाई कब्जा गरेको र पश्चिमी रखाइन राज्यमा सयौँ जुन्ता कर्मचारीलाइ बन्दी बनाएको बताएको छ । सेनाका लागि यो पछिल्लो झटका हो ।

नोभेम्बरमा अराकान सेना (एए) ले सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गरेपछि रखाइनमा झडपहरू हुँदा जुन्ताले सन् २०२१ मा सत्ता हातमा लिएपछि धेरै हदसम्म कायम रहेको युद्धविराम अन्त्य भएको छ ।

रखाइन राज्यको राजधानी सिट्वे अहिले पनि सेनाको कब्जामा छ तर एए लडाकूहरूले भारत र बङ्गलादेशको सीमामा रहेका आधारहरूसहित वरपरका जिल्लाहरूमा कब्जा गरेका छन् ।

एएको मिडिया च्यानलले जारी गरेको भिडियोमा समूहले सिट्वेदेखि करिब ९० किलोमिटर उत्तरमा रहेको बुथिदाउङ सहर नजिकै ‘मिलिट्री अपरेसन्स कमान्ड (एमओसी) १५’ कब्जा गरेको जनाएको छ । भिडियोमा उसका लडाकूहरूले कहिले उक्त साइट कब्जा गरेका थिए भनेर बताइएको छैन तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमले हालका दिनहरूमा बुथिदाउङ वरपर नियमित झडपहरू भएको बताएका छन् ।

बर्मेली, चिनियाँ र अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित सन्देशमा भनिएको छ, “एक निश्चित अवधिको घेराबन्दीपछि एमओसी १५ का डेपुटी कमान्डरको भिडियो रेकर्ड ।” रेकर्डमा भनिएको छ, “अन्तिम आक्रमणपछि जुन्ता सैनिकहरूले पूर्ण हारको सामना गरे र आत्मसमर्पण गरे ।”

तस्बिरहरूले खेतमा हिँडिरहेका केही सैन्य वर्दी लगाएका पुरुषहरूको लामो लाइन देखाएको छ । केही सर्ट, टि–सर्ट र चप्पलमा थिए भने कसैले जुत्ता लगाएका थिएनन् । केही तस्बिरमा पुरुषसँगै महिला तथा बालबालिकालाई पनि देखाइएको छ ।

घुँडामा पट्टी बाँधिएका एक व्यक्ति लडखडाउँदै हिँडिरहेका थिए र केहीलाई अस्थायी स्ट्रेचरमा बोकेर हिँडिरहेका थिए । भिडियोमा करिब दुई सय जनालाई एउटा ठाउँमा लाइनै बसेको र वर्दी लगाएका बन्दुकधारीहरूले उनीहरूलाई हेरिरहेको देखाइएको छ ।

एए म्यान्माको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा धेरै सशस्त्र जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहमध्येको एक हो । यीमध्ये धेरैले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि सेनासँग स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूमा नियन्त्रणलाई लिएर सेनासँग लडिरहेका छन् ।

एएले राज्यको जातीय रखाइन जनङ्ख्याका लागि थप स्वायत्तताका लागि लडिरहेको दाबी गर्दछ । सन् २०१९ मा एए र सेनाबीचको झडपहरूले यस क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो र करिब दुई लाख मानिस विस्थापित भए ।

सन् २०१७ मा सेनाले त्यहाँ रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि कारवाही गरेपछि यो अहिले संयुक्त राष्ट्र नरसंहार अदालतको मुद्दाको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुखले गत महिना नोभेम्बरको प्रकोपपछि रखाइन राज्यका १७ टाउनसिपमध्ये १५ मा लडाइँ फैलिएको बताउनुभएको थियो । लडाइँमा सयौँ मानिस मारिएका वा घाइते भएको र तीन लाखभन्दा बढी विस्थापित भएको बताइएको छ । एएफपी