नेकपा विवाद : ओली, प्रचण्ड, नेपालका आ-आफ्ना तयारी

काठमाडौं, २०७७ बैशाक १५ गते सोमबार

अध्यादेश प्रकरणले शीर्ष तहमै टकराव र ध्रुवीकरण बढेपछि नेकपाका प्रमुख तीन नेता छलफल र परामर्शमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आइतबारबाट बेग्ला–बेग्लै परामर्शमा सक्रिय भए । तीनजनै शीर्ष नेताहरूले भावी कदम र अबका रणनीतिमा केन्द्रित रहेर समूहका नेताहरूसँग परामर्श लिएका हुन् । आइतबार साँझसम्म शीर्ष नेतृत्वबीच ठोस समझदारी बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानैदेखि साँझसम्म निकट नेता, मन्त्रीहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक परिस्थितिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनभर परामर्श गरेको बताए । उनले पार्टी एकता खल्बलिन नदिन शीर्षसहितका नेताहरूसँग अझ बाक्लो संवाद गर्न सुझाब दिएको पनि जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार ६-७ घन्टासम्म लगातार परामर्श लिनुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुको कुनै विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब उल्लेख गर्दै नेम्वाङले भने, ‘जनताले एकताको विश्वाससहित मुलुकको नेतृत्व गर्न मतदान गरेकाले त्यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, त्यसैले शीर्षसहितका नेताहरूसँग बाक्लो संवाद गर्नुस् भन्ने सुझाब दिएको छु ।’ नेम्वाङसहित मुख्यसचिव र कानुनसचिवसँगको छलफलमा राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता र साबिक कानुन ब्युँताउनका लागि पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा पनि बेग्लै परामर्श गरेका थिए ।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, मुख्यमन्त्री पोखरेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्मासँग पनि ओलीले बेग्लाबेग्लै र सामूहिक परामर्श गरेका थिए । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको पछिल्लो भेटघाटमा भएका कुराकानीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको नेम्वाङले जानकारी दिए ।

प्रचण्डले निजी निवास खुमलटारमा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बैठक छल्ने प्रयासमै रहे पनि दबाबपछि सोमबार बेलुकीसम्म सचिवालय बैठक बस्ने सम्भावना रहेको र त्यहीँबाट स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्ने आफूनिकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमार्फत प्रचण्ड-नेपाल समूहले सरकारकै विकल्प खोज्ने तयारीसहित रणनीति बनाएको भन्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उता, प्रचण्ड र नेपालले भने ओलीले बैठक छल्ने प्रयास भएकाले त्यसका लागि दबाब दिँदै छलफलमा उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर निकटहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

उता, वरिष्ठ नेता नेपालले भने स्थायी समितिका निकट नेताहरूसँग कोटेश्वरमा छुट्टै परामर्श गरेका छन् । परामर्शमा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने र रघुजी पन्तलगायत नेता सहभागी थिए । निकट नेताहरूसँगको परामर्शमा नेता नेपालले दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बेलुकीसम्म सचिवालय बैठक बोलाउन तयार भए पनि अझै मिति तय भइनसकेको जानकारी गराएका थिए । सचिवालय बैठकपछि भने स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्ने र त्यहीँ बृहत् छलफल र संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

‘पावरसेयरिङ’मा जोड 
त्यस्तै, नेपालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी एकता बचाएर अघि बढ्न कमजोरी सच्याएर मिलेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको सन्देश दिएको जानकारी पनि गराएका थिए । ‘उहाँले मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरे पनि केमा कसरी मिल्ने कुनै ठोस प्रस्ताव दिनुभएन,’ नेपालको भनाइ थियो । यद्यपि, पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका कमजोरी सच्याउने र पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको पनि ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । नेपालपक्षीय नेताहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने, एक व्यक्ति ः एक पदको जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेताहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्ने विषयलाई उठान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । केही महिनादेखि अनौपचारिक तहमा चलिरहेको ‘पावरसेयरिङ’को प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री पोखरेल सक्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू भने प्रचण्ड र नेपालसँगको दूरी घटाउन तीन दिनदेखि सक्रिय छन् । राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको टकराव बढेपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल तीन दिनदेखि दूरी घटाउन सक्रिय छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल तथा उपाध्यक्ष गौतमसँग बेग्लाबेग्लै कुराकानी गरेका छन् । तीन दिनयता लगातार नेपालसँग संवाद गरेका पोखरेलले आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर मिलेर अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दुई अध्यक्षबीचको अविश्वास र बढ्दो दूरीले पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्न सक्ने र त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि दुर्भाग्य हुने भन्दै कमीकमजोरी सच्याउन बाक्लो संवादमार्फत हल गर्न सुझाब दिएको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ । केही महिनायता वरिष्ठ नेता नेपालको निरन्तर सम्पर्कमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वएमाले समूहबीचको एकता बलियो हुँदा मात्र पार्टी एकता पनि बलियो हुने र सरकारले पनि घोषित नीति र चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा ओलीनिकट नेता 

नेकपाभित्र बहुमत–अल्पमतको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले पार्टीभित्रैबाट अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘ओली नभएको नेकपाको कल्पना गर्ने पनि नेकपामा छन् भने तिनीहरूले चाहेको सबल नेकपाको चित्र कस्तो होला त ? गणितले राजनीतिको होइन, राजनीतिले गणितको फैसला गर्छ । तिनाउको किनारमा रामापिथेकसको नलीहाड खोजेर बसेको भए मञ्जुश्रीले काठमाडौंमा बस्ती नै बसाउन सक्ने थिएनन्,’ पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको पछिल्लो चर्चाको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका छन् । उता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेकपाका नाममा स्थिरताविरुद्ध चलखेल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्-बैठकबाट भाग्न खोजे समस्या आउँछन् 

बैठक माग गर्दै २० जना नेताले लिखित पत्र बुझाउनुभएको थियो, सचिवालय र स्थायी समिति बैठक तय भयो कि भएको छैन ? 

अहिलेसम्म मिति तय भइसकेको छैन ।

किन हुन सकिरहेको छैन त ? 

हाम्रो बैठक कि दुई अध्यक्षले बोलाउनुपर्छ, कि सम्बन्धित कमिटीका एकतिहाइ सदस्यले बैठकको माग गर्नुपर्छ र विधानबमोजिम बैठक बोलाउनुपर्छ । अहिले स्थायी समितिको एकतिहाइ सदस्यले बैठकको माग गर्नुभएको छ । त्यसकारण विधानसम्मत ढंगले बैठक अविलम्ब बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दुई अध्यादेशबारे सचिवालयमै विवाद भएको थियो, पछिल्लोपटक त्यही प्रसंगलाई समेत लिएर लिखित रूपमै माग हुँदा पनि किन सम्बोधन हुन सकेन?

यही त अनौठो, आश्चर्यजनक छ । पार्टी कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्‍यो भने पार्टीमा समस्या हुँदैन । तर, बैठकलाई एभोइड गर्न खोज्यो, बैठकबाट भाग्न खोजियो भने समस्याहरू आउँछन् ।

बैठककै सन्दर्भमा नेताहरूबीचको शनिबार भएको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले रुचि नदेखाउँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठक छल्ने हो भने बरु राजीनामा दिएर आराम गर्नुस् भनेकोसम्मका कुरा बाहिर आयो, के त्यस्तै परिस्थिति आइसकेको हो ?

त्यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन र मेरो कुनै टिप्पणी पनि छैन ।

त्यसो भए उपाध्यक्ष गौतमले किन वक्तव्य निकाल्नुभयो त ?

मैले त्यो वक्तव्य हेरेकै छैन, हेरेपछि मात्र कुरा गरौँला ।

यदि माग भएअनुसार अविलम्ब बैठक डाकिएन भने के हुन्छ ?

परिस्थिति अलि जटिल हुन्छ, त्यसले उहाँलाई हित गर्दैन ।

परिस्थिति जटिल हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईंहरूको भैँसेपाटी बैठकले प्रधानमन्त्री सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेजस्तै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अब त्यसबारे हामीले पार्टी कमिटीभित्रै छलफल गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटीले समीक्षा र मूल्यांकन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ त ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा अहिले भन्न मिल्दैन, पार्टी कमिटी बैठकमा भन्छु ।

त्यसो भए भैँसेपाटीको तपाईंहरूको पछिल्लो समझदारी के हो ?

पछिल्लो समझदारी केही पनि भएको छैन । बैठक चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने माग छ, तर बैठक भएको छैन, स्थिति यही हो । नयाँ पत्रिका अनलाईन दैनिकबाट