लोकतन्त्रबिना आमसञ्चारमाध्यम बलियो बन्दैन   

काठमाण्डू, २०८० फागुन ४ गते शुक्रबार । लोकतन्त्र र उदार समाजवादी व्यवस्थाले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकासले आमसञ्चारका अनेकन माध्यमहरु आएका छन् ।

छापामाध्यमदेखि अत्याधुनिक इन्टरनेट सञ्जालसम्म आइपुग्दा आमसञ्चारका माध्यममा आएको आमूल परिवर्तनसँगै सञ्चार प्रक्रियामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । एकतर्फी सञ्चारप्रणाली क्रमशः भत्किँदै गइरहेका छन् । यद्यपि, आमसञ्चारको सबैभन्दा पुरानो माध्यम छापालाई नै मानिएको छ ।

आमसञ्चारको पुर्खाका रुपमा मानिएको एक्टा डिउना प्रारम्भिक रुप मानिन्छ । इसापूर्व ५९ मा रोमन सम्राट जुलियस सिजरले सर्वसाधारण जनताका लागि सरकारी आदेश, युद्ध र राजपरिवारमा भएको महत्वपूर्ण घटना परिघटनाको जानकारी दिन एक्टा डिउनाको प्रयोग गरेका थिए । यो प्रयोग रोमका सर्वसाधारणलेसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएका शासकहरुले गरेको अभ्यास भन्ने गरिन्छ ।

आधुनिक छापामाध्यमको प्रारम्भ सन् १४४० मा जर्मन नागरिक जोहानेस गुटेनवर्गले प्रयोगमा ल्याए । उनले पहिलोपटक आधुनिक छापाखानाको आविस्कार गरेका थिए । यसबाट पर्चा, पुस्तकहरु प्रकाशन हुन थाल्यो । छापाखाना आविस्कार भएको दुई शताब्दीपछि मात्र पत्रपत्रिकाको प्रकाशन भएको पाइन्छ । बेलायतबाट प्रकाशित अम्सटर्डमलाई आधुनिक छापामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका मानिए पनि यसको कुनै आधिकारिकता भेटिएको छैन । आधिकारिक प्रमाण भेटिएको पहिलो अङ्ग्रेजी पत्रिका १६ नोभेभर १६६५ मा बेलायतबाट प्रकाशित लन्डन गजेट मानिएको छ ।

सन् १९९५ मा मार्कोनीले रेडियो तरङ्गको अविष्कार गरे र पहिलो बेलायतबाट अमेरिकासम्म आवाज पुगेको इतिहास छ । सन् १९२० मा पहिलोपटक अमेरिकाको केडिकेए रेडियोको माध्यमबाट मान्छेको आवाज सुनिएको थियो । सन् १९२२ मा बिबिसी रेडियो सुरुआत भयो । सन् १९२३ मा दक्षिण एशियामा रेडियो सिलोन (श्रीलङ्का) र सन १९२४ अल इन्डिया रेडियो सुरुआत भएको हो ।

छापामाध्यमलाई व्यवसायिकीकरण गर्न पेन्नी प्रेसको ठूलो योगदान छ । विज्ञापनबाट पत्रिका सबल बनाइनु पर्छ भन्ने कुरा पनि यहीँबाट आएको हो । यसपछि मूलतः पश्चिमा देशहरुमै छापामाध्यमको विकास भएको पाइन्छ । एउटा समय क्रममा प्रविधिको विकास भएपनि त्यसले फुल्ने फैलिने मौका भने राजनीतिक व्यवस्थाले प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । ती देशहरुको लोकतान्त्रिक शासन र उदार पँुजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मिडियाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली पत्रकारिताको विकास क्रमलाई हेर्दा यो देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सँगै राखेर हेर्नैपर्छ । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा जाँदा बेलायतमा पत्रिका पढेर सूचना पाएपछि आफू फर्कदा १९०८ सालमा एउटा छापाखाना लिएर आएका इतिहास छ । त्यस छापाखानालाई ‘गिद्धे प्रेस’ को नामले चिनिन्छ । बेलायतको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आमसञ्चार माध्यमको प्रभाव देखेरै प्रेस ल्याएको हो भन्न सकिन्छ । अर्थात जुन देशको व्यवस्था लोकतान्त्रिक र उदार छ, त्यहाँ आमसञ्चार माध्यमको तीव्रगतिमा विकास भएको इतिहासले देखाउँछ ।

नेपालको शासन व्यवस्थाको तुलानात्मक अध्ययन गर्दा राणा शासनकालमै प्रेस ल्याएर १९५८ सालदेखि गोरखापत्र छपाउन थाले पनि निजीस्तरबाट आमसञ्चारको सुरुआत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै भएको छ । १०४ बर्षे राणा शासनमा पहिलो पत्रिका सुधासागर, शारदा, ‘उद्योग, घरेलु इलम, आँखा, जागरणलगायत जम्मा १३ वटा पत्रपत्रिका प्रकाशित भएका थिए, ती सबै साहित्यिक थिए । गोरखापत्र पनि राणा शासन लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भनिएका देव शम्सेरको पालामा सुरुआत भएको हो ।

तर विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि नेपालमा समाचारमूलक पत्रिकाको विकास भएको हो । रेडियो नेपालको २००७ चैत्र २० गतेदेखि औपचारिक सुरुआत नै भयो । प्रजातन्त्र आएपछि प्रकाशन स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको दोस्रो दिन २००७ फागुन ८ गते नै पहिलो दैनिक पत्रिका ‘आवाज’ सुरु भएको ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ २०५९मा उल्लेख छ ।

वि.सं. २००७ पछिको २०१७ सालसम्मको यो दशकमा सङ्ख्यात्मकरुपमा पत्रपत्रिका प्रकाशन फस्टायो । यहीबेला नेपालमा समाचार एजेन्सीको प्रारम्भ भयो । विसं २०१८ साल फागुन ७ देखि राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)को सुरुआत भएपनि सगरमाथा संवाद समिति र नेपाल संवाद समिति २०१६ सालमै सञ्चालनमा आइसकेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नै हातमा शासन सत्ता लिएर पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि फेरि नेपाली मिडिया धारासायी बन्यो । पत्रपत्रिका प्रकाशनमा कडाइ गरियो । त्यति मात्र होइन, २०१९ साउन १४ गते काठमाडौं मेजिस्ट्रेड अफिसले दैनिक पत्रिका १०, साप्ताहिक पत्रिका ३२, पाक्षिक पत्रिका चार, मासिक पत्रिका ११, द्वैमासिक पत्रिका पाँच र त्रैमासिक पत्रिका तीन गरी जम्मा ६५ वटा पत्रिकाको प्रकाशन रद्द गरेको देवकोटाको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ २०५९ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पञ्चायतकालमा पत्रिका प्रकाशन हुने र बन्द हुने निरन्तरता चल्यो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको उदय भयो । विसं २०४७ को ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पत्रपत्रिका प्रकाशनमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान ग¥यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १३ मा ‘पत्रपत्रिका छापेको आधारमा प्रेसलाई सिलबन्दी नगर्ने, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी गर्ने र समाचारमा सेन्सरसिप नगेर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । यही संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ बन्यो । यही कारण नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा उभार आयो । तर केही वर्षपछि नै २०५२ सालदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही र सुरक्षाकर्मीको दोहोरो चपेटामा प¥यो । दर्जनौ पत्रकारहरुले ज्यान आहुती दिनु पर्ने कति पत्रकार अझै पनि बेपत्ता छन् ।

वि.सं. २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुँदा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा फराकिलो व्यवस्था गरियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमका हकहितका विषयमा नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेखरचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

त्यस्तै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडिया, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपछि नेपालमा आमसञ्चारका माध्यम खुल्ने क्रम तीव्रगतिमा अगाडि बढेको छ ।

यी तथ्यलाई अध्ययन गर्दा लोकतात्रिक व्यवस्थामा आमसञ्चार माध्यमको विकास हुने र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइन्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चार खम्बामध्ये आमसञ्चार एक हो । जनताद्वारा चुनिएको संसद, संसदले बनाएको सरकार, स्वतन्त्र न्यायालयलाई नियम, कानुनअनुसार काम गराउन खबरदारी (वाचडग) गर्ने कार्य आमसञ्चार माध्यमले गर्नुपर्छ । सूचनाको युगमा लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भका रूपमा सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले एक निगरानीकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकहरूलाई सही र निष्पक्ष जानकारी प्रदान गर्न, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बढाउन आमसञ्चारको भूमिका सशक्त हुन्छ र हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनसँगै डिजिटल मिडियाको उपभोग गरी विचार राख्ने, कला प्रस्तुति गर्ने र विज्ञापन गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले दिएका स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सामाजिक सद्भाव भड्किने, उच्छृङ्खल्ता प्रदर्शित हुने र कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने अवस्था आएपछि सरकारले नियमन र नियन्त्रणको प्रयास गर्नु पर्ने बाध्यता आएको महसुस पनि गराएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता (छाडातन्त्र) होइन । नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार राज्य र समाजप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्ने विषय हो ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा, सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने, भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पु¥याई राष्ट्रहित र एकतामा अभिवृद्धि गराउने, छिमेकी मुलुक एवं मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गराउने जस्ता कार्य गर्ने दायित्व आमसञ्चारमाध्यम प्रयोगकर्ताको हो । आमसञ्चारको माध्यमलाई गलत उपयोग गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सने कार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कानुनको उपहास गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु अहिले अवश्यकता हो । बलियो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जिम्मेवार र जनउत्तरदायी संसद्, सरकार, न्यायलय र आमसञ्चार हुनुपर्छ । (लेखक राससका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)