लकडाउन पछि नेपालमा ८० प्रतिशतले घट्यो रेमिट्यान्स
काठमाडौं, २०७६ चैत २८ गते शुक्रबार
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह ८० प्रतिशतले घटेको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने मुख्य मुलुकहरू पनि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएपछि नेपालको रेमिट्यान्समा असर परेको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ।
यतिवेला मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन र कर्फ्यु छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि अमेरिका, जापान, कोरियालगायतका मुलुक पनि धराशायी बन्दै गएका छन्। बाहिरबाट आप्रवाहमै कमी आएको र आइसकेको रकम झिक्न पनि नेपालमा समस्या भएकाले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा लकडाउन अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७० देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ। ‘हामीले अहिल्यै तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, कम्पनीहरूको कारोबार विश्लेषण गर्दा पनि रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम तीन चौथाइभन्दा धेरैले घटेको देखिन्छ।’
लकडाउनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो असर परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताउनुभयो। ‘अधिकांश मुलुकहरू बन्द छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो रेमिट्यान्समा नराम्रो असर पारेको छ।’ तर, बाहिरिने रेमिट्यान्समा भने खासै असर नपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अधिकांश मुलुक लकडाउन भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले नेपालमा पैसा पठाउन सकेका छैनन्। मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये ८० प्रतिशत रकम मध्यपूर्वका मुलुक तथा मलेसियाबाट आउँछ। तर, लकडाउनका कारण कामदारले पैसा पठाउन नसकेको साउदी अरेबियाको रियादमा काम गर्दै आएका विकास विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘तलब त आएको छ, तर बाहिर निस्किन पाइँदैन।’
साउदीले सोमबारदेखि २४ घन्टा कर्फ्युको घोषणा गरेको छ। जापानले संक्रमणकालको घोषणा गरेको छ। कोरियाले श्रमिकलाई अल्टरनेट (वैकल्पिक) दिनमा काममा बोलाउन थालेको छ। मलेसियाले लकडाउन गरेको छ। युएईमा कतिपय कम्पनीले २५ प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक दिन थालेका छन्। कुवेतले बेतलबी बिदा बस्न श्रमिकलाई दबाब दिएको छ। रोमानियाले ५ सय नेपाली श्रमिकलाई बेतलबी बिदा दिएको छ। यसैगरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने अन्य मुख्य मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिकलाई बेतलबी बिदा दिएका छन्। पारिश्रमिक पाउने कामदारले पनि लकडाउनका कारण पैसा पठाउन सकेका छैनन्।
मुलुकमा औसत मासिक ७३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मुलुकमा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस्तै, १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। गत आवको ९ महिनाको अवधिसम्म ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। अघिल्लो आव ०७४-७५ को तुलनामा यो रकम २१ प्रतिशतले बढी हो। तर, चालू आव ०७६-७७ मा सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ठूलो दरमा घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को पहिलो सात महिना (माघसम्म) ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कम हो। गत आव माघसम्म ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। विश्व समुदायमा माघसम्म कोरोनाको असर त्यति देखिएको थिएन। त्यसपछि भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। फागुनमा अलि न्यून असर परे पनि चैतको रेमिट्यान्समा भने भारी मात्रामा गिरावट आउने देखिएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशतबराबर रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश कामदारका परिवारको जीवन निर्वाहको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। त्यस्तै, नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्रने पनि कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नै हो। रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्समात्रै होइन, देशको ढुकुटीमै समस्या सृजना हुन्छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने अनुमति पाएका एजेन्टले नै सेवा बन्द गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुनै पनि एजेन्टले सेवा दिएका छैनन्। तर, काठमाडौँबाहिर भने केहीले सेवा दिइरहेको रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले एजेन्टहरूलाई सेवा दिन अनुरोध गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, पासको समस्या छ। त्यसैले एजेन्टहरूले पनि सेवा दिन सकेका छैनन्।’ बैंकहरूले पनि यो सेवा दिन नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो। रेमिट्यान्स सेवाको अनुमति पाएका कम्पनीको संख्या ५१ छ। तिनका ३० हजार एजेन्ट छन्। तर, १८ कम्पनीले मात्रै सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
