सरकार आन्तरिक रोजगार दशक घोषणाको तयारीमा
काठमाण्डू, २०८० माघ ११ गते बिहीबार । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वि.सं. २०८१ देखि २०९१ लाई आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नबिल बैंकद्वारा आज यहाँ आयोजित नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भण्डारीले अहिले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणको चरणमा रहेको र आगामी वर्षबाट आन्तरिक रोजगार दशक मनाइने बताउनुभएको हो ।
“राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको छ । यो कार्यदलले आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको स्थिति विश्लेषण गरी अबको हाम्रो आप्रवासन तथा रोजगार नीति कस्तो हुनेछ भन्ने विश्लेषण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रो श्रमशक्ति बाहिर जान नदिनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य र जिम्मेवारी हो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि अहिले आन्तरिक रोजगारी सूचना प्रणाली तयार भइरहेको छ ।”
श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो योगदान गरे पनि नेपालबाट ठूलो जनशक्ति बाहिरिँदा आन्तरिक श्रम बजारलाई समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाशक्ति विदेशिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु विदेशिइरहेका छन् । यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने र श्रमशक्ति बाहिरिनबाट रोक्ने भनेर हामीले केही योजना बनाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नै पहिलो विकल्प हो । तर कुरा गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।”
श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भन्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र गरिबीका कारण नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ बढिरहेको बताउनुभयो । “अवसरका लागि युवाहरू विदेशिने मात्र नभई देशभित्रै पनि आप्रवासनको ठूलो चक्र रहेको छ । गाउँबाट अवसरका लागि सहर पस्ने क्रम बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि देखाएका छन्”, सचिव भण्डारीले भन्नुभयो ।
विभिन्न देशबाट सीप तथा प्रविधि सिकेर फर्किएकाहरूलाई नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो पुँजीको कर्जा सहजरूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले मिटरब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव भण्डारीले बैंकबाट कर्जा लिएर विदेश जान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विदेश जानेहरूलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नबिल बैंकले प्रवासबाट फर्किएका नेपालीका लागि लक्षित गरी यो कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । विदेशबाट सीप दक्षता र पुँजी लिएर फर्किएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलक्षित कर्जा योजना ल्याइएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो । आयमूलक व्यवसाय र उद्यम सुरु वा विस्तार गर्न यो कर्जा कार्यक्रमले सघाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सस्तो ब्याजदर, न्यून सेवा शुल्क तथा परियोजनालाई नै धितो राखेर कर्जा पाइने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार यो कर्जा योजनाअन्तर्गत आधार दरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ । अधिकतम रु १० करोडसम्मको कर्जासीमा तोकिएको यो योजनामा विभिन्न चारवटा श्रेणीमा कर्जा रकम विभाजन गरिएको छ । यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत रु १५ लाखसम्मको कर्जा, रु १५ लाखदेखि एक करोडसम्म, रु एक करोडदेखि रु पाँच करोड र रु पाँच करोडदेखि रु १० करोडसम्मको कर्जा रकम तोकिएको छ । यस्तो प्रकारको कर्जाको अवधि १० वर्षको रहने पनि बैंकले जनाएको छ । रासस
