विश्व जलवायु सम्मेलन : कोप-२८ मा नेपालका ६ एजेण्डा

काठमाण्डू, २०८० मंसिर १० गते आईतबार । नेपालले आसन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा जलवायुवित्त, जलवायु अनुकुलनको लक्ष्य निर्धारण, पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

यो वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२८ हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउने सो सम्मेलनमा जलवायु वित्त, अनुकूल र पर्वतीय क्षेत्रको समस्यालाई विशेष प्रथामकिताका साथ उठाइने भएको हो ।

सन् २०१० मा नै धनी राष्ट्रले २०२० देखि लगभग एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो । तर घोषणा गरिएको रकम अहिलेसम्म परिचालन हुन सकेको छैन । यस विषयलाई नेपालले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ लगायत क्षेत्रमा पारेको असरको हानि नोक्सानी तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका बारेमा पनि सवाल उठाइने भएको छ । सरकारले हानि नोक्सानी, नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, अनुकूलन, जलवायुजन्य बसाइँसराइ, न्युनिकरण र लैङ्गिक समावेशिता, युवा र आदिवासी  गरी ६ वटा विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । जलवायु विश्व सम्मेलनमा यस वर्षका एजेण्डा र नेपालका प्राथमिकता लगायतमा नेपालले सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञ सहितको सम्झौता वार्ता टिमका सदस्य समेत रहनुभएका जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी :

यस वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२८ ) मा विश्वका साझा एजेण्डाहरु के के उठाइँदैछ ?
अहिलेसम्मका जलवायु सम्मेलनभन्दा यसपालिको सम्मेलन अलिकति फरक छ । त्यो फरक भनेको २०१५ मा पेरिस एग्रिमेण्ट भयो, पेरिस एग्रिमेण्ट भन्दा पछाडिको अवस्थामा के के प्रगति भए त ? यो जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नका लागि यसका प्रभावलाई घटाउन हामीले विश्वव्यापी रुपमा के ग¥यौँ भनेर त्यसको लेखाजोखा गर्ने किसिमले यो ग्लोबल स्टक टेक भनेर विश्वव्यापी लेखाजोखा भएको छ, जलवायुको कुन कुन क्षेत्रमा कति काम गर्नसक्यौँ, कति गर्न सकेनाँै ? के बाँकी छ ? इमिसनको अहिलेको लेभल कस्तो छ ? अर्थात कार्बनको अहिलेको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? यी सबैकुरा र हामी २०३० सम्म यो कार्बन उत्सर्जनलाई ४३ प्रतिशतले घटाउनसक्छौँ की सक्दैनौँ  भन्ने पाटो एउटा छ । त्यसपछि जलवायु वित्तको अर्को पाटोमा २०१० मा प्रतिबद्धता गरिएको २०२० देखि लगभग एक सय अर्ब बराबरको जलवायु वित्त विकासशील देशमा, विकासोन्मुख देशमा जुन परिचालन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता भएको थियो, सो सन्दर्भमा पनि यसपालि हामी कहाँ पुग्यौँ, भन्ने मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । २०२१ मा आउँदा ९० अर्ब बराबरको परिचालन भयो भन्ने छ । तर त्यो परिचालन पनि आवश्यक क्षेत्रमा भयो कि भएन भन्ने हिसावले त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अबको दुई वर्षमा २०२५ सम्मको अवस्था हामी जलवायु वित्तलाई कसरी परिचालन गर्छौं र २०३० सम्मको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी के गर्छौं भन्ने सन्दर्भ पनि अर्को छ । तेस्रो मुद्दा भनेको हानि नोक्सानीको मुद्दा हो ।
अब नेपालको कुरा गरौँ, नेपालले कस्ता एजेण्डा तय गरेको छ ? प्रमुख सवालहरु  के के हुन् ?

नेपालले राख्ने प्रमुख मुद्दा हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको हो । पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा हो । त्यसैगरी नोक्सानी, जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण, कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण, जलवायुजन्य बसाइँसराइ, कार्बन उत्र्सजन, लैङ्गिक समावेशिता र आदिवासी जनजातिमा परेको प्रभावको मुद्दा हो ।  नेपालले यी ६ वटा मुद्दाको आधारमा रहेर आफ्ना कुरा राख्दैछ ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा भनेको के हो ?

हामीकहाँ जलवायु परिवर्तनको असर हिमाल र पर्वतमा परेको छ । हिमाली क्षेत्रको एउटा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा, हाम्रो इकोसिस्टममा पनि यसको असर परेको छ । हिउँ पग्लिने,  हिमताल बिष्फोट र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई पार्ने प्रभावका कुरा छन् । हिमालयको हाम्रो पर्यावरणको कुरा छ, इको टुरिजमको कुरा छ । मान्छेहरु हिमाल देखेर नेपाल आउने हुन् । हिमाल देखरै नेपाल आउने र हिमालमाथि हिउँ पग्लियो र हिमाल नै कुरुप भयो भने हामीलाई अर्थतन्त्रमा त्यसले ठूलो धक्का लाग्छ । त्यो हुनाले हिमाल बचाउ भन्ने मुद्दा हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो र यो हाम्रो मात्रै नभई पर्वतीय जति देश छन्, ती सबै पर्वतीय देशको मुद्दा पनि हो । यो विषय माथिल्लो पर्वतीय क्षेत्रको संस्कृतिसँग जोडिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रको बसाइँसराइसँग जोडिन्छ । अहिले हामी धेरैजसो कुरा गर्दा हुम्लाको लिमी भ्यालीबाट बसाइँसराइ गरेर तल आएको र त्यहाँको गुम्बाको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि मानिसको अभाव भएको अवस्था यहाँहरुले नै गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस्तो खालको अवस्था पर्वतीय क्षेत्रमा छ र यसलाई कसरी बचाउने भन्ने जटिल अवस्था पनि नेपालले भोगेको हुनाले यो मुद्दामा हामी विभिन्न तहमा छलफल गर्छौं । नेगोसिएशनकै बीचमा जहाँ जहाँ यो मुद्दा जोडिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ यो मुद्दा उठ्छ ।

हानि नोक्सानीको विषय हामीले विगतदेखि नै उठाएको विषय हो, यस पटक पनि यो विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ? नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएको हानी नोक्शानीको विषय कहाँ पुगेको छ ?

ग्लास्कोको कोप २६ देखि यो मुद्दा उठ्यो । जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढेको छ र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरुमा यसको प्रभाव पर्छ भनेर यो मुद्दा उठ्यो । कोप २७, इजिप्टमा भएको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायु वित्त, जलवायु हानिनोक्सानीको कोष स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भयो । यो निर्णय त भयो तर यो कोष कहाँ बन्छ ? कहाँ बस्छ र यसको संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेमा एक चरणको विश्लेषण भएको छ । २६ सदस्यीय ट्रान्जिस्नल कमिटी बनेको छ । त्यसले यसको मोडालिटी तय गरेको छ । मोडालिटी तय गर्दैगर्दा अहिलेसम्मको प्रस्तावित अवस्थामा विश्व बैंकले यसलाई आफ्नो अंगको रुपमा राख्ने र ४ वर्षसम्म विश्व बैंकबाट यो परिचालित हुने अनि त्यहाँबाट आवश्यक देशमा रकम परिचालित गर्नु आवश्यक छ ।

अनुकूलनको मुद्दामा नेपालको फ्रेमवर्क के हो ?

विश्वव्यापी अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने लक्ष्यमा नेपालले आफ्ना केही लक्ष्य तय गरेको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको अनावरण पनि गर्नुभयो । त्यसमा हामीले ८ वटा क्षेत्रहरु निर्धारण गरेका छौँ । विश्वले जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य अरु ठाउँमा निर्धारण गर्दैगर्दा हामीकहाँ पनि जल, जंगल, पर्यावरण, ऊर्जा, कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर छ । यी क्षेत्रमा भएका असरलाई हामीले समयमै सम्बोधन गरेनौँ भने यसले पूरा अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिनको लागि २०२१ देखि २०५० सम्मको अनुकूलन योजना नेपाल सरकारले बाहिर ल्याएको छ । त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ४७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लागत लाग्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा त्यसले विश्व अनुकूलनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि र त्यो फ्रेमवर्क कस्तो बन्छ भन्नलाई पनि यसले सहयोग गर्छ । लक्ष्य निर्धारण भइसकेपछि कृषिमा कति लगानी नेपालमा आवश्यक छ, त्यो अनुसारको लगानी आउनेछ । त्यसैगरी पानी, स्वास्थ्य लगायत हामीले निर्धारण गरेका सबै क्षेत्रमा लगानी आउँछ । यसपालिको कोप २८ मा जलवायुलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर व्यापक छलफल हुँदैछ ।

जलवायुजन्य बसाइँसराइको मुद्दा पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसमा नेपालले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ?

जलवायु परिवर्तनमा ठूलो असर पार्ने काम गरेको हुनाले हामीले यो मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउने भन्ने हो । जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढ्यो, हानिनोक्सानी बढिसकेपछि यसमा लगानी आवश्यक हुन्छ । भनेपछि बसाइँसराइ गर्नका लागि कुनै एउटा बसाइलाई अर्को ठाउँमा सार्नको लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यो लगानी कसरी उठाउने, त्यो लगानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? नेपालीले आफैँ त्यत्रो लगानी गर्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भनौँः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपालको सबैभन्दा बढी पहिरोको हिसावले जोखिममा रहेको छ । कतिपय बस्तीलाई त्यहाँबाट सार्नुपर्छ भनेर पहिला पनि भनिसकेको अवस्था छ । तर बसाइँ सर्नका लागि त्यहाँको संस्कृति, रहनसहने सबैलाई सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यति सजिलो काम छैन । त्यसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले पनि यो जलवायु वित्तसँग पनि जोडिएको विषय हो । हानिनोक्सानीसँग पनि यो मुद्दा जोडिएको अवस्था हो । त्यो समग्रतामा हामीले एउटै कोणबाट मात्रै जलवायु वित्तको परिचालन नभएर मल्टीपल प्रभावको आधारमा जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्छ भन्ने हिसावले पनि यो मुद्दा उठ्छ ।
कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो कुनै भुमिका छैन, यसको न्युनिकरण र यसले पारेको प्रभावको क्षतिपुर्तिको विषयलाई नेपालले कसरी उठाउँछ ?
हाम्रो मुद्दा कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी गर्छौं भन्ने होइन । धनी देशहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार कति काम भएको छ ? २०३० सम्ममा उहाँहरुको कस्तो खालको कमिटमेन्ट हुन्छ ? २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले यो उत्सर्जन कटौति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यसपालि सबैभन्दा बढी बहस हुने देखिएको छ । २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले हामीले यो कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सकेनौँ भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्रि विश्व तापक्रम राख्ने कुरा संभव हुँदैन । तामक्रम नियन्त्रण नहुनु भनेको जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु हो । बढ्यो भने हाम्रो हिमालमा यसको असर हुन्छ, हाम्रो बसाइँसराइमा यसको असर हुन्छ । हाम्रो महिला, बालबालिका, वृद्धदेखि पूरा इकोसिस्टममा, कृषि प्रणालीमा, पानी प्रणालीमा असर हुन्छ । प्रतिवद्धता मात्रै गरेर भएन कार्यान्वयनमा लैजानुस् भन्ने हिसावले नै यसपालिको कोप नै ‘युनाइट, एक्ट र डेलिभर’ मा केन्द्रित छ ।

लैङ्गिक समावेशिता, युवा र आदिवासीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, यी सबैका आफ्ना आफ्ना क्षेत्र र सवाल छन्, कसरी सम्बोधन हुन्छ सबैका विषय ?

महिलाको मुद्दा महिलाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ, बालबालिकाको बालबालिकाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ, आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि उहाँहरुकै समस्याको हिसावले, जे समस्या हो उहाँहरुले भोगिरहनुभएको त्यो समस्या समाधान गर्नेतर्फबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यबाट आएको हुनाले यो एजेण्डा पनि नेपालले छुट्टै रुपमा राखेको हो । तर यो एजेण्डा छुट्टै राख्नुको अर्थ यो अरु ठाउँमा जोडिँदैन भन्ने होइन । यो सबैतिर जोडिन्छ ।

पछिल्ला वषर्मा जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका कुरा खुब उठाइएको छ, यी  दुई विषयमा नेपालले कसरी आफ्ना सवालको वकालत गर्छ ?

जलवायु वित्त भनेको २०१० मा धनी राष्ट्रले २०२० देखि लगभग एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी विकासशील देशमा अर्थात हाम्रो विकासोन्मुख देशमा गर्छ भनेर भनेको हो । त्यसको शुरुवात २०२० देखि भयो । तर शुरुवातकै अवस्थामा सय अर्ब लगानी भन्ने छ, त्यो भएन । लगभग ८० अर्ब बराबरको लगानी भयो भन्ने भनिएको छ । तर त्यसको स्पष्ट तथ्यांक पनि छैन ।  यस वर्षको कप २८ मा खासगरी नीति र कार्यान्वयनको कुरा गरेका छौँ ।  कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हिसाबले यसपालि सय अर्ब भएको घोषणा हुने सम्भावना धेरै छ । हामीले जलवायु नीति बनाएका छौँ । कार्यक्षेत्र पनि छुट्याएका छौँ । हाम्रो जलवायु अनुकुलन योजना पनि बनिसकेको छ । अरु धेरै देशहरुले बनाएका छैनन् । त्यसपछि एनडिसी पनि २०२१ मा पेश भएको छ । त्यसैले जलवायु वित्त परिचालन गर्नको लागि नेपाल सक्षम छ । अब पोल्टिकल, जियोपोल्टिकल कारणले यसलाई रोक्नु भन्दा जलवायु हानी नोक्शानी नेपालमा छ र नेपाल जस्तै देशहरुमा यो मोभिलाइज हुनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ कुरा राख्नेछौँ । नेपालले एक्लै राख्ने भन्दा पनि हाम्रो विभिन्न अलाइन्सका माध्यमबाट हामीले त्यहाँ कुरा राख्ने हुनाले यो मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा छ । जलवायुको असर कम गर्नका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीका लागि नेपालको आफ्नो पुँजीले मात्रै पुग्दैन । ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन धनी देशबाट हुन्छ, हामीले गरेको छैनौं । हाम्रो उत्सर्जन १ प्रतिशत भन्दा कम छ विश्वको तुलनामा । हाम्रो ४५ प्रतिशत वनले धेरै कार्बन शोषण गर्ने काम पनि गरेको छ । जलवायु अनुकूलन उन्मुख भएर नेपालले काम गर्दैछ । तर त्यसका लागि ४७ अर्ब डलर बराबरको लगानी नेपाललाई आवश्यक छ र त्यो बजेट धनी देशहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसार नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्नेछौँ ।

विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागीतालाई लिएर हरेक वर्ष चाड मनाए जस्तै गरिन्छ, सरकारी पदाधिकारी, तपाई जस्ता विज्ञ, यस क्षेत्रमा काम गरेकाहरु सबैको तामझाम देखिन्छ, तर प्राप्ति के भयो भन्ने उत्तर स्पष्ट देखिँदैन । कोप २८ पछि नेपाल र नेपालीले के पाउँछन् ?

जलवायु वित्तकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ग्रिन क्लाइमेट फण्डको स्थापना र सय अर्ब बराबरको लगानी विकासोन्मुख देशमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यो यही कोपको नेगोसिएशनबाटै भएको हो । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको कुरा पनि यस्तै सम्मेलनमा छलफल र परिपक्व हुँदै इजिप्टमा भएको सम्मेलनले निर्णय गरेको हो । यसपालिको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको नेपालको भ्रमण, नेपालमा उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो, हाम्रो पर्वतीय सगरमाथाको बेसक्याम्पमा गएर नै उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ, नेपाल जोखिममा छ, भन्नेकुरा जसरी उजागर गर्नुभयो, यो उजागर हुनेकुरा पनि यही विश्व जलवायु सम्मेलनमा छलफल हुँदा र विश्वका खासगरी नेतृत्व तहबाट यो विषयलाई उजागर गरेको कारणले गर्दा यो मुल प्रवाहीकरण भएको हो । केही नभएको होइन, धेरै कुरा भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यमसा केही बाधा, व्यवधान भएको पनि देखिन्छ । जलवायु वित्तको परिचालनको सन्दर्भमा जति परिचालन हुनुपर्ने हो त्यो परिचालन नभएको अवस्था छ । कहिलेकाहीँ जियोपोल्टिकलले गर्दा पनि यो एजेण्डा डाइभर्ट भएको सन्दर्भ देखिन्छ । यो चुनौतीपूर्ण छ ।  यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र क्षमता अभिवृद्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जे कुरा हामीले बुझेका छौँ, जे कुरा तपाईहरुसँग बोल्दैछौँ, यो सबैमा विश्व जलवायु सम्मेलनको योगदान छ । क्षमता अभिवृद्धिमा, जलवायु वित्तको परिचालनमा, जलवायुको मुल प्रवाहीकरणमा र जलवायुको मुद्दालाई विकासको लक्ष्यसम्म समावेशीकरण हुँदै आएको हुनाले यसलाई प्रगति भएको छ नै भनेर भन्न मिल्छ । रासस