युक्रेनको पूर्वमा भीषण लडाईं, खाद्यान्न सम्झौता सङ्कटमा
काठमाण्डू, २०८० साउन १ गते सोमबार । इस्तानबुल । युक्रेनलाई कालो सागरमार्फत आफ्नो अनाज निर्यात गर्न अनुमति दिने सम्झौता इस्तानबुलको स्थानीय समय अनुसार सोमबार राति ११ बजे समाप्त हुनेछ ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कीभको प्रतिआक्रमण असफल भएको बताएपनि आइतबार युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा भीषण भिडन्त भएको कीभले जनाएको छ ।
टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले जुलाई २०२२ मा इस्तानबुलमा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको अर्को विस्तारमा सहमत हुन रूसलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष सम्पन्न ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभका कारण युक्रेनले चार करोड २० लाख टनभन्दा बढी युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात गर्न सफल भएको थियो ।
तर रूसले अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरण गर्न नमानेका कारण उक्त यातायात ठप्प भएको हो ।
“सबै पक्षबाट आवेदन स्वीकृत भएको छैन,” सम्झौताको अनुगमन गर्ने संयुक्त समन्वय केन्द्र (जेसीसी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “जुन २७ यता कुनै पनि नयाँ पानीजहाजलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छैन ।”
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने युक्रेन, रूस, टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमति दिएको अन्तिम मालवाहक जहाज टर्कीको थोक क्यारियर टीक्यू सामसुन युक्रेनी बन्दरगाह ओडेसाबाट इस्तानबुलतर्फ कालो सागर पार गर्दै गएको मरिन ट्राफिक वेबसाइटले आइतबार अबेर राति जनाएको छ ।
शुक्रबार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले सम्झौता पुनः नवीकरण हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।
तर आफू र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस विषयमा आँखा चिम्लेको भन्ने उहाँको दाबीको क्रेमलिनका प्रवक्ताले तुरुन्तै खण्डन गर्दै उनीहरूले त्यस्तो कुनै घोषणा नगरेको बताउनुभयो ।
रूसी खाद्यान्न र मलको निर्यातका लागि अनुमति दिने सम्झौताका तत्वहरूको सम्मान नगरिएको भन्दै पुटिनले सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी सिरिल रामाफोसासँगको टेलिफोन वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको अफ्रिकी महाद्वीपलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”
जेसीसीको तथ्याङ्कअनुसार चीन र टर्की साथै विकसित अर्थव्यवस्थाहरू अनाज ढुवानीको मुख्य लाभार्थी हुन् ।
यस सम्झौताले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई अफगानिस्तान, सुडान र यमन जस्ता गम्भीर खाद्य अभावको सामना गरिरहेका देशहरूलाई राहत प्रदान गर्न मद्दत गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बुझाइ छ । एएफपी
