न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्याश

-रमेश लम्साल (विशेष संवाददाता)

नयाँ दिल्ली, २०८० जेठ १८ गते बिहीबार । नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्याश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्याश गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्नुभएको हो ।

सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत हो । सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ ।

सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैँले गर्ने छ ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थिति न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सवस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ । कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याशसँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६ मा भएको सातौँ बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करिब रु चार अर्ब ६२ करोड भारु (सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८ को बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।

करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ । सोही प्रसारण लाइनमा काठमाडौँको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने चार सय केभीको प्रसारण लाइन जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले निर्माण गर्दैछ ।

बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुलीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रभावकारी र भरपर्दो संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । यस्तै, नेपाल भारतबीच अन्य प्रसारण लाइनमार्फत एक आपसमा जोडिएको भए पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको भने अभाव रहँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ । रासस