ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट थप दुई सय मेगावाट बिजुली लैजान भारत सहमत
काठमाण्डू, २०७९ फागुन ७ गते आईतबार । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठक सकिएको छ । भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिबार साँझ सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्वपूर्ण सहमति जनाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई छ सयबाट बढाएर आठ सय पु¥याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै टनकपुर-महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात-निर्यात गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । “नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेस भएमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ”,सहसचिव भेटुवालले भन्नुभयो ।
रासस का अनुसार एक सय ३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल-भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । इनरुवा-पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।
यो बैठकअघि अस्ति शुक्रबार दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकसमेत बसेको थियो ।
