मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सरकारको सिफारिस

काठमाण्डौं, २०७९ मंसिर २६ गते सोमबार । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्सिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आन्तरिक एकताका साथ सबैलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने मनसायका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री कार्कीले आम माफी दिने गरी यस्ता किसिमका सहमति विगतमा पनि भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सबैलाई आन्तरिक एकताको बाटोमा ल्याउन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

रेडियो नेपालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू जानकारी गराउँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लष्टर तर्फका राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लष्टर तर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

“गोदक–सोयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ”, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कालीगण्डकी करिडोर (न्यू बुटवल/बर्दघाट) आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राम आधार शाहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको सामूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।