Thu. Nov 21st, 2024

सगरमाथा राष्ट्रिय संवाद: जलवायु परिवर्तनको असरमा केन्द्रित

काठमाडौं, २०७६ माघ २७ गते सोमबार

विश्वमञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउने अवधारणाअनुसार आइतबार आयोजना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय संवादमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरका बारेमा बहुपक्षीय बहस भएको छ । नेपाल सरकारले आउँदो चैतमा गर्ने सगरमाथा संवादको तयारी स्वरूप यो बहस भएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वरपीपलको रुख रोपेर उद्घाटन गर्नुभएपछि ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ नारासहित राष्ट्रिय संवादमा बृहत् बहस थालनी भएको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अब सरकार फराकिलो सोचका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।

“खारिएका र तिखारिएका अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नयाँ र परिपक्व सोचमा प्रादुर्भाव गर्न सकियो भने त्यसले राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि एउटा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गरेर कोस्टारिका जाने क्रममा मानव विकास र प्रकृति संरक्षणको बहुउपयोगिताका बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो ।

त्यही वर्ष डाभोस सम्मेलनमा भाग लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो उपलब्धि, मौलिक अनुभव र विशेषता विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षअनुसार सगरमाथा संवादको जन्म भएको उहाँले बताउनुभयो । “संसारमा सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथासहित १४ हिमालयमध्ये आठवटा हिमाल नेपालमै पर्छ । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आच(ार्यले राख्नुभएको सगरमाथाको अर्थ आकाशको शिर भएको अमूल्य सम्पदा रहेको ज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई दिन यस संवादले भूमिका निर्वाह गर्नेछ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

सहकार्य बढाइने
सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको आयोजकका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सगरमाथा संवादको स्थापना गर्नुको औचित्य, जलवायु परिवर्तनका विषय र राष्ट्रिय संवादबाट गरिएका अपेक्षाका बारेमा प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले चैतमा हुने सगरमाथा संवादले पर्वतीय र टापु राष्ट्रको सहकार्य बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“राष्ट्रिय संवादले भने सगरमाथा संवादका लागि नेपालको प्रस्ट धारणा तय गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “पर्वतीय राष्ट्रमा बहस छोड्दै हिमाल र तल्लो तटीय राष्ट्रलाई एकीकृत मार्गमा काम गर्न सघाउने छ ।” नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि विश्वमञ्चलाई दिन सक्ने प्रचुर विषय छन् । त्यसको आँकलन गर्दै सगरमाथा संवादमा नेपाल खुला रूपले प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय संवादको निष्कर्ष उपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म केही गैरसरकारी निकाय र अनुसन्धानकर्मीका मात्र विषय रहेको जलवायु परिवर्तनले अब नेपालमा खतराको घण्टी बजाइसकेको छ । त्यसबाट जोगिने, तापक्रम थप बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न र विश्वका सबै देशलाई जिम्मेवार बनाउन बहसमार्फत नेपालले पहलकदमी लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको मौलिक शान्ति र विश्व शान्तिमा नेपालले पु¥याएको योगदानसँगै नेपालको विविधतालाई विश्वसामु एउटा अवसरका रूपमा पस्केर नेपालको दिगो विकासमा लगानी र अवसरको सिर्जना संवादमार्फत नै हुने अपेक्षा सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उपाय हरित अर्थतन्त्र
हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै बढ्दो तापक्रमको गति रोक्न नेपालले हरित अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । हाल कायम रहेको एकदशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हिमालका लागि दुई डिग्रीभन्दा बढी हो ।

यही रफ्तारले तापक्रम वृद्धि हुने हो भने सन् २०३० सम्म सामान्य तापक्रम दुई डिग्रीले बढ्ने छ । बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै आगामी ५० वर्षमा त्यो मापन बढेर चारदेखि पाँच डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने आँकलन विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय संवादअन्तर्गत भएको एक सत्रगत छलफलमा विज्ञहरूले प्राकृतिक ग्यास, तेलको उपयोगले उत्पन्न कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जामयी नयाँ नीति र उपायको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा शीर्षकमा भएको छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले १० वटा नदी प्रणाली हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेको र दुई अर्बभन्दा बढी जीवन हिमालको पानीमा निर्भर रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।

“वास्तवमा चीन अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कारण याङ्जे र यल्लो रिभर हिमालको हिउँमा निर्भर छ,” उहाँले थप्नुभयो, “गङ्गा नदी र नेपालका केही नदी भने वर्षामा निर्भर छ ।” जलवायु परिवर्तनले वर्षाको चक्रमा समेत असर परेकाले वर्षामा हुने पानीको उच्च बहावले जनजीवनको मुद्दा थप पेचिलो हुँदै गएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रचुर सम्भावनाका कारण पनि अबको विकासमा वातावरणीय हानि हुने अवसर कम हुने उहाँले सुनाउनुभयो । अर्कोतर्फ विद्युतीय आपूर्ति घरघरमा बढाउँदा एलपी ग्यासको विस्थापन हुँदा थप नाफा नेपालले पाउने छ । न्यून कार्बन उत्पादन गर्ने उद्योगधन्दामा नेपालका आर्थिक क्षेत्रको ध्यान गएकाले अब आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । प्राकृतिक स्रोतका आधारमा टेकेर दिगो आर्थिक विकासको बाटोमा देशलाई डो¥याउन सकिने डा. वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगी व्यवसायीले सन् २०२० देखि २०३० को दशकलाई व्यापक औद्योगिकीकरणको दशकका रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गर्दा निजी क्षेत्र सजग भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको जगमा अगाडि बढाउन कसरत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष डा. दिनेश देवकोटाले हिउँ पग्लँदा र वर्षाको विपत्तिले मात्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत क्षति पु¥याइरहेकाले विकासका संरचनामै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको औँल्याउनुभयो ।

वातावरण अर्थविद् डा. मणि नेपालले वातावरणमैत्री विकासमा जानुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अर्को सत्रमा अनुकूलन, लचकता र जीवन पद्धति विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेल, जलविज्ञ मधुकर उपाध्याय, विज्ञ हरिभक्त शर्मा र डा. मदन परियारसहितको समूहले बहस गर्नुभयो । दिनभरको सत्रबाट सङ्कलित साझा निष्कर्षलाई साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजित राष्ट्रिय संवाद सफल रहेको दाबी गर्नुभयो । सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको समापन गर्दै मन्त्री बस्नेतले दिनभर भएको गहन विश्लेषणले महìवपूर्ण आधार तयार गरेको बताउनुभयो ।

“आउँदो चैतमा हुने सगरमाथा संवादमा लैजाने नेपालको प्रस्तावनाको खाका तयार पार्न विशेषज्ञसहितको बहसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सगरमाथा संवादको अवधारणाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँगै गरिने अनुकूलनलाई बहुआयामिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय संवादले देखाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समापनका कार्यक्रममा दिनभर भएको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षको सार प्रस्तुत गरिएको थियो । समापन कार्यक्रमलाई वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छलफलबाट सगरमाथा संवादका लागि आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट

Facebook Comments