मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित : पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनु नपर्ने

काठमाडौं, २०७६ माघ २३ गते बिहीबार

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो।

विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो। छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको तर्क राख्नु भएको थियो। मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए÷नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्टीकरण मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभएको थियो ।

मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताउनु भयो। उहाँले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जिकिर गर्नुभयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि पसिना बगाएकाले कुनै आशङ्का नराख्न अनुरोध गर्दै उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

नेकपाकै सांसद कोमल ओलीले मौलिक हकमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले विधेयकमा भनिएजस्तो परीक्षाको आवश्यकता नरहेको बताउनु भयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि बिहीबार राष्ट्रियसभामा भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरु रामप्रीत पासवान, जीवन बुढा, विमला राई पौडेल लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो भनि अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।