अमेरिकाद्वारा जारी तिब्बत ऐन, चीनमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले ल्याईएको हो

काठमाडौं, २०७६ माघ २० गते सोमबार

सीपी मैनाली (चन्द्रप्रकाश मैनाली ) नेपालका प्रखर कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । नेकपा मालेका संस्थापक महासचिव मैनाली २०२८ सालको ऐतिहासिक झापा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ । झापा विद्रोहदेखि निरन्तर चर्चामा रहनु भएका मैनाली स्वतन्त्र, सार्वभौम र सुरक्षित नेपालका पक्षमा अडिग रहने राष्ट्रवादी नेता हुनुुहुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।

विभिन्न समयमा विभिन्न राजकीय पदको अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएका मैनालीले पछिल्लो पटक २०७२ सालमा उपप्रधानमन्त्री एवम् महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ । हाल उहाँ नेकपा मालेका महासचिव हुनुहुन्छ ।

अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टिभ्स्ले जनवरी २८, २०२० मा पारित गरेको “तिब्बत पोलिसि एण्ड सपोर्ट एक्ट, २०१९”ले नेपालको भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनि भ्वाईस अफ काठमाडौंले मैनालीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेप :

भिओके: हालै अमेरिकाको तल्लो सदनले पास गरेको “तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट, २०१९”मा के छ ?

मैनाली: अमेरिकी तल्लो सदनले भख्खरै (२०२० जनवरी २८) पास गरेको “तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट, २०१९” तिब्बतमाथि प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उद्धेश्यले आएको हो । अहिले यो ऐन तल्लो सदनबाट पास भएको छ भने माथिल्लो सदनबाट पनि पास हुनेछ । पहिलो कुरो के हो भने अरुको मुलुकको विषयमा कानून बनाएर अरुको मुलुकमा दादागिरी चलाउनु नै यस ऐनको मूल उद्देश्य हो ।

यो अमेरिकी दादागिरीको उदाहरण हो । अमेरिकाले विगतमा हङकङमा पनि मानवअधिकारको विषयलाई उराल्यो । यत्तिवेला आएको तब्बती ऐन को मुख्य उद्देश्य अमेरिकाले स्पष्ट रुपले तिब्बती नागरिकहरुको राजनीतिक तथा नागरिक हक अधिकारमा सहयोग गर्ने जस्ता कुराहरु राखेर कथित तिब्बती उत्श्रृङखल एवम् विखण्डनकारी तत्वहरुलाई साथ नै हो । यत्तिवेला चोधौं दलाई लामा उमेरले वृद्धावस्थामा प्रवेश गरेको अवस्था छ ।

त्यसैले तिब्बतका मानिसहरुले नै तिब्बती वौद्ध धर्मावलम्बिले नै १५औं दलाई लामा चुन्ने हुन् । समग्रमा चिनियाहरुले दलाई लामा चुन्ने हुन् । ल्हासा तिब्बतमा छ, तिब्बत चीनमा छ, त्यसैले दलाई लामाको उत्तराधिकारी पनि चिनिया जनताले नै चुन्ने हो । प्रवासी अथवा तिब्बती शरणार्थीहरुले चुन्ने होईन । तिब्ब्ती शरणार्थीहरुले नै दलाई लामाको उत्तराधिकारी चुन्नु पर्छ भन्ने अमेरिकाको चीनमाथिको अनुचित दवाव हो ।

चीन सरकारले अमेरिकाको यस नीतिलाई कदापी स्विाकार गर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ । अर्कातिर ल्हासामा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउनको लागि अमेरिकाले कन्सुलर अफिस खोल्न पाउनु पर्ने माग राखेको छ । चीनले सो माग पुरा नगरे अमेरिकामा अब उप्रान्त कुनै पनि चिनिया निकाय खोल्न नपाउने अमेरिकी भनाईलाई पनि जारी ऐनले समेटेको छ ।

यी समग्र पक्षलाई हेर्दा यो ऐन तिब्बतका मुल विषयहरुमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले यो आएको छ र तिब्बतलाई विगतमा जुन हिसावले अमेरिकाले हेरेको थियो त्यसलाई थप उर्जा दिंदै तिब्बतलाई चीनबाट छुट्याउने नयाँ शक्तिका साथमा उ पेश भएको छ । अमेरिका यत्तिवेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई छिराउनु पर्छ भन्ने रणनीतिमा पनि लागिरहेको छ । यसको मुख्य आसय चाँहि चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नै हो । साथै नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्ब्तलाई छुट्याउने प्रस्तुत ऐनको भित्री उद्देश्य देखिन्छ । धेरै मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र स्थिरताको निम्ति पनि ईन्डो प्यासिफिक रणनीति चुनौतीको रुपमा आएको छ ।

भिओके: जारी ऐनले नेपालमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने देख्नु हुन्छ ?

मैनाली: यो कुरो स्पष्ट छ कि नेपालका चीनसँग जोडिएका नाका र घाँटीहरु नै तिब्ब्तको मुख्य भूमिमा प्रवेश गर्ने सहज मार्गहरु हुन् । यस कारण नै तिब्ब्तमा विखण्डनकारी स्वतन्त्र तिव्वतको नारा चर्काउने आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्नको लागि नेपाली भूमिको अत्यन्त ठूलो मह्त्व छ भन्ने कुरो अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ ।

हाल चीन खुल्लावजार अर्थनीति मार्फत समाजवादी राष्ट्रको निर्माणमा जसरी प्रगति गर्दै अघि बढिरहेको छ सो प्रगति अमेरिकाको लागि असहज र चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अमेरिकाले आफ्नो सर्वोच्च शक्ति एवम् प्रभावमाथि नै चिनिया विकास सबै भन्दा ठूलो चुनौती हुने देखेको छ । त्यसकारण जसरी पनि चीनको विकासमा अवरोध गर्ने, चीनलाई विभिन्न उपायको खोजी मार्फत घेराबन्दी गर्ने र सकेसम्म चीनका विभिन्न ठाउमा विभिन्न भूभागलाई खण्डीत गर्नका निम्ती दुस्प्रयत्न गर्ने काम अमेरिकाबाट भैरहेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि हङकङ, ताइवान, तिब्बत र सिन्च्याङ माथिको अमेरिकी हस्तक्षेपालई पनि लिन सकिन्छ । यी स्थानहरुमा अमेरिकाले त्यहाँका मुठ्ठीभर विखण्डनकारी तत्वहरुलाई उकासेर चीनलाई झन्झट र द्वन्दमा फसाउने र सकियो भने चीनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने र दूर्गतीमा पुयाउने अमेरिकाको प्रयत्न देखिन्छ ।

यत्तिवेला तिब्ब्तमाथि सहज हस्तक्षेप गर्ने सजिलो भूमि नेपाल हुने भएकोले विभिन्न अमेरिकी गतिविधिहरु अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले अमेरिका ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालमा जसरी पनि लागू गर्न सक्रिय देखिन्छ । र यहाँका मानिसहरु जो पैसामा विक्छन् र ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सामरीक रणनीतिको खतरा देख्दैनन् त्यस्ता स्वार्थी तत्वहरुलाई उचालेर अथवा प्रयोग गरेर नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधिको अड्डा बनाउन अमेरिका चाहान्छ । यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको लागि तथा शान्ति, स्थिरताको निम्ती अत्यन्त घातक कुरो हो ।

भिओके: एमसीसी के हो ?

मैनाली: एमएमसी अमेरिकाको सामरिक तथा सैनिक रणनीतिमा नेपाललाई छिराउने कुटिल चाल हो । वाहिरबाट हेर्दा ५५ अर्वको आर्थिक सहयोग जस्तो देखिएता पनि त्यो अमेरिकाको सामरिक रणनीतिमा केन्द्रित छ । यस कुरालाई नेपालका प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र दलहरुले बुझ्नु पर्छ भन्ने मेरो ठहर हो । यत्ति हुुदा हुँदै पनि केही व्यक्तिहरु मुलुकको स्वाधीनतालाई नै दाउमा राखेर पैसाको पछि मरिहत्ते गरेर दौडिरहेका छन् यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरो हो ।

भिओके: नेपालमा एमसीसीवारे व्यापक वहस हुनु र तिब्ब्त ऐन पास गरिनुले के संकेत गर्छ ?

मैनाली: यी दुवै कुरा एउटै उद्देश्यका लागि आएका हुन् । चीन विरोधी कथित तिब्बती विखण्डनकारीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै यी कुराहरु भैरहेका छन् । यहाँ बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण कुरो के छ भने दलाई लामाको उत्तराधिकारी खोज्ने अधिकार पनि यस ऐन मार्फत अमेरिका चीनबाट खोसीरहेको छ । साथै ल्हासामा कन्सुलर अफिस राखेर विखण्डनकारी तत्वहरुलाई सहयोग गर्ने पनि अमेरिकाको आसय रहेको छ । यी सवै उदाहरणहरु हेर्दा चीनमाथि तिब्र हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यबाट तिब्ब्ती ऐन र एमसीसी अन्तरसम्बिधत भएर आएका छन् ।

यस्ता किसिमका अमेरिकी जुक्तीहरु चीनलाई थला पार्ने र समाप्त गर्ने ढंगबाट आएका हुन् । हामी नेपालीहरु यसको पक्षमा लाग्नु हुन्न् किनकी हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक हौं । हाम्रो संविधानमा पनि असंलग्नता जगको रुपमा स्थापीत भएर आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीयम कानून भन्दा बाहिर रहेर जुन खेल चीनमाथि अमेरिकाले खेलिरहेको छ त्यो आलोचना गर्न योग्य छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चीनलाई जित्न सकिन्दैन भन्ने उद्देश्यले यस प्रकारका अमेरिकी गतिविधी आईरहेका छन् ।

विभिन्न दाउपेच मार्फत नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमाथि गरिने क्रियाकलाप नेपालका निम्ति पनि घातक छन् । हामी नेपाली कहिले पनि अमेरिका र चीनका विचमा टक्कर होस् भन्ने चाहान्नौं । हामी चाहान्छौ चीन र अमेरिकाले आफ्ना समस्याहरु वार्ताको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनको परिधिभित्र रही पूरा गरुन् । यदी चीन र अमेरिकाकाबीचमा द्वन्द छ भने पनि नेपाललाई त्यसको हिस्सेदार बनउन पाइदैन । अमेरिकाले उसको सानो स्वार्थको लागि नेपाली भूमी प्रयोग गर्न कदापी पाउदैन । नेपाल सरकारले अमेरिकाको स्वार्थको गोटी बन्नु हुन्न ।