Tue. Jun 25th, 2024

अमेरिकी इण्डो प्यासिफिकबारे नेकपा झन् कडा

काठमाडौं, २०७६ माघ १५ गते बुधबार

सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) बारे विगतको भन्दा कडा दृष्टिकोण बनाएको छ । चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिअन्तरगत अमेरिकाले आइपीएसलाई अगाडि बढाइरहेको नेकपाको ठहर छ ।

गत स्थायी कमिटीको बैठकमा भन्दा बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाले आइपीएसबारे कडा रुप अपनाएको छ । गत स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे सामान्य चर्चा गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटीको प्रतिवेदनमा यति मात्र भनिएको थियो, ‘आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति आपसमा टक्कराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ ।’

बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे विगतको भन्दा कडा आलोचना गरिएको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ-नयाँ रणनीति विकास गरिरहेको बताउँदै दोस्रो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ ।’

यदि सैन्य रणनीतिकैरुपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने समेत नेकपाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

प्रचण्डले बुधबारको बैठकमा पेश गरेको यो प्रतिवेदन मंगलबार केपी ओलीसमेतको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएको हो ।

पार्टी र सरकार कुनै पनि वाहृय सैन्य गबन्धन वा रणनीतिको हिस्सा हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । साथै पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले आयातमा कडा भन्सार नीति लागू गरेर संकीर्ण राष्ट्रिय अहंकारको पक्षपोषणसहित दक्षिणपन्थी आतिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको सत्तारुढ नेकपाको ठहर छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा आइपीएस अन्तरगत आउने सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरिने भनिए पनि नेपालको हितलाई सर्वोपरी राखेर अमेरिका लगायतका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न तयार रहेको बुँदा पनि समेटिएको छ ।

आएपीएसप्रति कडारुपमा प्रस्तुत भएको नेकपा चीन र बीआरआईका सन्दर्भमा भने सकारात्मक देखिएको छ । चीनले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने वृहत साझेदारीको रणनीतिमा काम गरेको र वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले पनि आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीन र भारतको बीचमा भएकाले समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुबैसँग असल छिमेकीको सबन्ध कायम राख्नुपर्ने र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति सकारात्मक पहल बढाउनुपर्ने नेकपाको जोड छ ।

विना बाहृय हस्तक्षेप प्रत्येक साना ठूला देशको आफ्नो भाग्यको आफैं फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने नेकपाले बताएको छ ।

नेकपाको प्रतिवेदनमा भारतले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुराको नक्शाका सन्दर्भमा समेत चर्चा गर्दै ती भुभागहरु नेपालकै भएको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा ‘अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति’को खण्डमा राखिएको भारतीय नक्शासम्बन्धी प्रकरणलाई यो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिस्थितिको खण्डमा समेटिएको छ । अनलाईन खवरबाट

Facebook Comments