संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास असफल

भिओको समाचार/काठमाण्डौं, २०७९ भदौं २१ गते मंगलबार । सरकारले नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रयास गरे पनि संसदको बहुमतबाट यो व्यवस्था कायम नहुने भएको छ । मंगलवार संसदबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित भएपछि सरकारको प्रयास असफल भएको हो ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतले उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । बिधेयकमा रहेको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदहरुले विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । त्यसमा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कानूनमन्त्री कोइरालाले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि फरक बुझाई रहेका कारण यसलाई अघि संसदको कार्यकालको बिषयलाई थप अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । उहाले संसदको कार्यकालका बिषयमा उल्लेख दफाहरुलाई हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुने बताएका थिए । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद विशाल भट्टराईले नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएका बेला संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद गगनकुमार थापाले संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र यसले आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । तर उक्त प्रावधानमा आचोलना भएपछि गठबन्धनमा यसलाई अघि नबढाउने समझदारी बनेको थियो । त्यसैका आधारमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै बिधेयकमा एमाले लगाएतका दलका सांसदहरुले पनि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।