नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा पारित
काठमाण्डौं, २०७९ भदौं १५ गते बुधबार । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक बहुमतले हुबहु पारित गरेको हो । बैठकमा पाँच जना सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए । फरक मतलाई समेत समावेश गर्ने गरि उक्त बिधेयक पारित भएको हो । त्यसअघि छलफलमा भाग लिदै एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले बहुमतका आधारमा बिधेयकलाई पारित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्ने गरि बिधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट आएको सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर बिधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले सात बर्षपछि मात्रै बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिक ऐनलाई संशोधन बिधेयक २०७५ र नागरिक ऐनलाई संशोधन अध्यादेशको आधारशिलामा नै नयाँ बिधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले लाखौ नागरिकता बिहीनलाई नागरिकता दिने ध्येयका साथ नै बिधेयक तयार गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिबाट आएको सुझावहरुका बारेमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाई छ ।
बिधायन समितिबाट पारित भएसंगै अव उक्त बिधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकोमा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको थियो ।
