अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी)को वास्तविकता र नेपाल (भिडियो सहित)
काठमाण्डौं, २०७९ साउन ७ गते शनिबार । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) नेपालमा ताजा विवादको कारण बनेको छ । प्रकोप रोकथाम र नेपाली सेनाको क्षमता बृद्धि लगायतका विविध क्षेत्रहरुमा सैनिक साझेदारी गरिने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ । तर १० वुदे सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएसँगै यस कार्यक्रमका माध्यमबाट अमेरिकाले राखेको अभिप्राय र यस्ता कार्यक्रमका उदेश्यका बारेमा प्रश्न खडा भएको छ ।
सार्वजनिक मुद्धामा बिशेषगरी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको आधारशिविरहरु बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यतः उक्तक्षेत्रहरु चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएका छन्, यसले पनि यो कुराप्रति सबैको ध्यान तानेको छ । अमेरिकी सैनिकले आफ्नो विश्वव्यापी उपस्थिति विश्वभर नियम र व्यवस्थालाई कायम गर्नको लागि भएको दाबी गरे पनि यो कार्यक्रम कुनै पनि देशमा लागू भएपछि उक्त देशको कानूनभन्दा माथि रहनेछ । यसले कानून भन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रहरु एकपछि अर्को गर्दै ओगटेको छ । आतंकवाद विरोधी झण्डालाई विश्वव्यापी शक्तिको रुपमा प्रयोग गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैनिक कारवाहीका नामम ाभने निर्दोष नागरिकहरुलाई मार्ने गरेको छ । जसको उदाहरणहरु विश्वभर नै देख्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि जापानमा त्यहाँको सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि देश प्रवेशमा निकै कडाई गरेको थियो । तर विगतमा अमेरिकासँग जापानले गरेको सम्झौता अनुसार दशौं हजारको संख्या अमेरिकी सैनिकहरु निर्वाध रुपमा जापान प्रवेश गर्न सक्दथे र अहिले अमेरिकी सैनिकको बेसहरुनै संक्रमणको कारक मानिन्छन् । जापानमा भैरहेका विविध अपराधको कारक बनेको अमेरिकी सैनिकले जापानमा निम्त्याएको यो पछिल्लो समस्या हो भनि कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
अमेरिकी सैनिक सबैभन्दा बढी केन्द्रित रहेको जापानको ओकिनावामा सन् १९७२ देखि २०१६ सम्म अमेरिकी सैनिकले लुटपाट, बलात्कार र हत्या जस्ता करिब ६ हजार अपराध गरेको जापानका नागरिकहरु बताउँछन् । तर यस्ता अमेरिकी सैनिकहरुलार्ई तह लगाउने अधिकार भने जापान सरकारसँग छैन । यस्तै, दक्षिण कोरिया पनि अमेरिकी सैनिकका कारण पिडित छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न देशहरुमा तैनाथ भएका अमेरिकी सैनिकहरु त्यहाँको कानूनभन्दा माथि रहेका छन् । उक्त देशमा रहेका नागरिकहरु यस्ता कुराहरुबाट क्रोधित छन् तर यस विषयमा उनीहरु केही बोल्न सक्दैनन् । अमेरिकाले आतंकवादको प्रतिवादको नाममा २० बर्षसम्म अफगानिस्तानमा सैनिक कारबाही गर्दै मानवअधिकारको घोर उल्लंघन मात्र गरेन यस अवधिमा अमेरिकी सैनिकद्वारा ३० हजारभन्दा बढी अफगानी नागरिकहरु मारिएका छन् । बेलायतस्थित अनुसन्धानात्मक प्रेसका अनुसार फेब्रेअरी २००४ देखि फेब्रेअरी २०२० सम्म अमेरिक सैनिकको ड्रोन हमलामा परि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया र यमनमा ५ सय बालबलिकासहित २ हजार नागरिकहरुले ज्यान गुमाए ।
यस्तै, अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक र सिरियामा गरेका हवाई हमलाहरुमा गम्भीर गुप्तचर त्रुटी र गलत लक्ष्य आकंलन गरेको खवर न्यूयोर्क टाइम्स लगायतका सञ्चार माध्यम र पत्रिकाहरुले जनाएका छन् ।
त्यसैले पनि अमेरिकासँग यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुुअघि नेपालले भविष्यमा हुन सक्ने दीर्घकालिन परिणामको बारेमा जाँच गर्नु पर्दछ । मुख्य कुरा, विदेशी सहयोग वा नियम र व्यवस्थाका नाममा सामान्य नागरिकहरु पिडित हुनु हुदैन । यसबाहेक, नेपालले आफ्ना छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । नेपाल र कुनै पनि अन्य देशप्रतिको गलत अभिप्रायका लागि नेपाल भूमि कुनै पनि हालतमा प्रयोग गरिनु हुदैन ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने कुरो सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर आजसम्म पनि अमेरिकी सरकारलाई एसपीपी मा सहभागी नहुने भनेर नेपाल सरकारले पत्र पठाएको छैन । सरकारको यो मौनतालाई गम्भिर ढंगले विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अमेरिकी सरकारले पनि के कुरो बुझ्नु आवश्यक छ भने, हामी विश्वका कुनै पनि देशहरुको विरोधी होइनौं । हाम्रा लागि अमेरिकी जनता, भारतीय जनता र चिनियाँ जनता सबै बराबर हुन् । हामी विनाशर्त कुनै पनि देशको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिन चाहान्छौं तर नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन साथै हाम्रा मित्रदेशहरु विरुद्ध कुनै गतिविधि नेपाली भूमिको प्रयोग गरेर गरिन्छ भने हामीलाई सैह्य हुने छैन ।
