शेयर कर्जाको ८/१२ नीति हट्यो, कर्जा केन्द्रीकरणलाई निरुत्साहन गरिने

काठमाण्डौं, २०७९ साउन ६ गते शुक्रबार । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आज शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ । पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक पुनरकर्जाको प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रूपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर धितो राखी एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ सिस्टमबाट १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने अघिल्लो मौद्रिक नीतिप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्टि रहँदै आएका थिए ।