उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रेणुका शाह बर्खास्त
काठमाण्डौं, २०७९ असार २५ गते शनिबार । न्याय परिषद्ले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । आन्तरिक छानबिनपछि परिषद्ले शाहलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । शाहको योग्यता नपुगेको विषयको रिट सर्वोच्चमा पेस भएपछि परिषद्ले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । रिट भने दर्ता भएको थिएन ।
न्याय परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले नियुक्तिका क्रममा योग्यता लुकाएको पुष्टि भएकाले सेवाबाट बर्खास्तको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “योग्यता नपुगेको अवस्थामा नियुक्ति लिएको भन्नेबारेमा छानबिन भइरहेको थियो । उहाँले त्यसमा स्पष्टीकरणसमेत पेस गर्नुभएको थियो । योग्यता सम्बन्धमा समस्या देखिएपछि परिषद्को आन्तरिक छानबिनपछि उहाँलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो ।”
शाह २०७५ चैत १९ गते उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । शाहसहित १८ जना एकै पटक उच्चमा नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्तिकै समयमा शाहको आलोचना भएको थियो । शाह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहकी छोरी हुनुहुन्छ ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै परिषद्ले बर्खास्त गरेको हो । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी १० वर्षको निरन्तर पेसामा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले तोकेको उक्त योग्यता शाहमा नभएको भन्दै परिषद्ले बर्खास्तको निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) शाह कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएकी शाहले उपनिर्देशकबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र भए पनि अभ्यासमा संलग्न नभएको शाहमाथि आरोप थियो । सीटीईभीटीमै कार्यरत रहेका बेला शाहले केही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त रहेका बेला शाह सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।
