आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
काठमाण्डौं, २०७९ जेठ १५ गते आईतबार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने जनाएको छ ।
सरकारले चालु आवमा रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु.छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल रु.१४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु.नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु.तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसतर्फ राजस्वबाट रु.आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु.दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु.दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा कूल रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु.नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु.चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसमा राजस्वबाट रु.नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु.५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु.दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु.एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल रु.१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु.आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु.तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३।९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु.आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु.५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको जोगाड गरिएको थियो ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चिकरणबाट समावेशितार्फत केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने उल्लेख छ । महँगी भत्ता र तलब पुनरावलोकन गर्न समिति बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ । यसो गर्दा ग्यासको खपत कम भइ विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने शर्माले बताउनुभयो ।
सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
२० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क दिने कार्यक्रम यथावत् राख्ने, आउँदो वर्ष सात सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने, ऊर्जाको खपत विशेष कार्यक्रम चलाइने, जलविद्युत् आयोजना छनोट गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै कोरोना महामारीका कारण आयोजना अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको मिति दुई वर्ष थप गरिने उल्लेख छ ।
अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नु पर्ने छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको उत्पादन उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमश ८ कक्षासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको बताउनु भएको छ ।
यसैगरी सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९र८० को बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । जोनहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले बताउनु भयो ।
