“चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले स्पष्टसँग भन्न पर्यो कि, चीनको विरुद्ध हामी कुनै पनि गतिविधी गर्न दिन्नौं”-वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठ

काठमाण्डौं, २०७८ चैत १० गते बिहीबार । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमण दुवै देशको सम्बन्धका लागि महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पास गर्नु अघि एमसीसीका बारेमा संसदले पास गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई चीनले We have taken note  भनेर प्रतिक्रिया जनाएको छ । कूटनीतिमा कस्तो हुन्छ भने We have taken note भनेको हामीले समर्थन गर्यौं भनेको होईन । त्यसो भन्नुको अर्थ हेरौंला मात्र भन्न खोजेको हो ।

नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले स्थगित नगर भन्नु भन्दा पनि संविधान जारी गरेपछि भारतका विदेश मन्त्रीले We have taken note of Nepalese Constitution भनेका थिए । त्यसैगरी चीनले एमसीसीको मुद्दामा पनि We have taken note भनेको छ । एमसीसीको सन्दर्भमा पास गरिएको १२ बुदेँ व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्नु पर्छ भन्ने छैन किनकी भारतसँगको महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि नेपालले संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, भारतले भन्यो, “तिम्रो देशको संसदले पास गरेको कुरो मैले किन मान्नु ? यो दुई पक्षिय सन्धि भएपछि दुई पक्षबीच सम्झौता हुनु पर्छ ।” अमेरिकाले एमसीसी पास भएकोमा खुशी ब्यक्त गरेको छ तर व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्विकारेको छैन । त्यसैले यो कुरा चीनले बुझेको छ र उसले एमसीसी मामिलामा We have taken note भनेको हो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा ट्रान्समिसन लाईन उत्तरसम्म पनि बन्नु पर्यो भन्ने विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ । नेपालको विजुलीले तिब्वत भएर आउने रेललाई बिजुली सप्लाई हुन पायो, रेलभित्र तातो उत्पन्न गर्न विजुली खपत हुने भयो भने चीन नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हुन्छ । त्यसैले अव चीन जोड्ने ट्रान्समिसनलाईन निर्माणको लागि तालिका बनाएर जानु आवश्यक छ ।

चीनले एमसीसीलाई आईपीएसको अंग होईन भन्ने अमेरिकी भनाई सत्य होकी होईन पछि हेरौंला भन्यो । त्यसैले चीनका विदेशमन्त्रीको आउँदो भ्रमणमा नेपालले स्पष्टसँग समझदारी गरेर भन्न पर्यो कि, चीनको विरुद्ध हामी कुनै पनि गतिविधी गर्न दिन्नौं । बीआरआईलाई सक्रिय रुपमा कार्यक्रम छनोट गरेर जान्छौं । त्यतीमात्र नभएर भारतले नेपालको तराईमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाएको छ । त्यसैगरी चीन र नेपाल दुबै मिलेर उत्तरी क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग बनाउनु पर्छ । नेपालले पनि उत्तरी दुर्गम क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने र चीनले पनि बेवास्ता गर्ने त्यो अवस्था नआओस् । यस पटक चीनका विदेश मन्त्री आउँदा नेपालको उत्तरी क्षेत्रको विकाश, विशेष गरि समुन्नत, समृद्ध, मैत्रिपूर्ण र पारदर्शी बोर्डर साथै चीन विरोधी गतिविधी गर्न नदिने र घुसपैठ हुन नदिने त्यस्तो सिमाना बनाउनु पर्छ । जहाँ बाटोघाटो खोलेर त्यस क्षेत्रको विकाश गरेर एउटै देशभित्रको कहीँ विकाश हुने र कहीँ नहुने अवस्था घटाउनु पर्छ । त्यसको लागि पनि नेपाल र चीन दुबै सरकारले ध्यान दिने छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अर्को कुरो के छ भने काठमाडौं र ल्हासा दुईवटा राजधानी र साँस्कृतिक क्षेत्र पनि हुन् । दोस्रो लुम्विनी र कैलाश मान सरोबर यो पर्यटनको चारकोणको विकाश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्नु पर्छ । त्यसैगरी पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह हुँदै चीनको सिन्च्याङ्ग भएर तिब्वतसम्म जोड्ने हिसावले बीआरआई अन्तर्गतका बन्दरगाहहरुलाई सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसले नेपाललाई भारतबाट हुने नाकाबन्दीबाट जोगाउन सकियोस् । यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा होस् जसले नेपाल भू-परिवेष्ठित होईन भू-जडीत देश हुन सकोस् । नेपालले हालसम्म चार पटक भारतको नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो अव भविष्यमा कहिले पनि खेप्नु नपरोस् । यसको लागि चीनको विकाश र चीन हाम्रो विकाश साझेदारको रुपमा नेपाललाई सोझो उभिन सक्ने, नेपाललाई समूद्रसम्म जाने वैकल्पिक बाटो दिने, युरोपसम्म जाने बीआरआई रोड प्रयोग गर्न दिने जुन सम्भावना छ, ति सम्भावनाहरु ठिक छ मात्र भन्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने कुरालाई हटाउँदै द्रूतगतिमा कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पर्ने अवस्था यो भ्रमणले सृजना गर्ने छ भन्ने मलाई आशा छ ।

भारतले मिचेका सिमाहरुको प्रचार प्रसार धेरै हुन्छ भनेर नेपालको भू-भागनै नमिचेको चीनकाविरुद्ध भूमी मिच्यो भनेर हल्ला चलाईन्छ र विभिन्न प्रदर्शनहरु गरिन्छ । कसरी नेपालीहरुलाई चीनविरोधी गतिविधीमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर उक्साईन्छ ।

यो एमसीसीले भन्ने बेलामा बाटो बनाउने भन्यो र ट्रान्समिशन लाईन भारत जोड्ने भनेको छ । एमसीसी अन्तर्गतको सडक बनाउने भनेर भन्दै गर्दा कस्तो फराकिलो सडक बनाउँदैछ भने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको रणनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उसको कपी राईट रहनेगरी हवाईजहाजनै अवतरण गर्न सक्ने किसिमको नेपालको आवश्यकता भन्दा ठूलो सडक बनाउँदै छ । त्यसैले सडक निर्माणमा पनि उसको रणनीतिक चासो छ । त्यसैगरी विद्युत ट्रान्समिशनलाईन पनि दक्षिण जोड्नेगरी बनाउँदै छ । भारत र नेपालकोबीचमा दशैँको समयमा कस्तो सम्झौता गरिएको छ भने अहिलेका उर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीले नेपालको बिजुली ट्रान्समिशन लाईन मार्फत भारतलाई बेच्ने, जुन ट्रान्समिशन लाईन १ सय २० किलोमिटर हुने सो मध्ये २० कि.मि.नेपालको नेपालकै खर्चमा बनाउने र १ सय कि.मि.भारतको समेत नेपालले आधा खर्च व्यहोर्ने । त्यसैगरी नेपालले भारतबाट ८ रुपैयाँ प्रति यूनिटले बिजुली किन्ने र ४ रुपैयाँमा बेच्ने, अर्कोकुरो सस्तोमा किन बेचिस भन्छन् भनेर नेपालको बिजुली खेर जाने भो भनेर यहाँ प्रायोजित हल्ला चलाउन लगाईयो । खेर जाने भएपछि सस्तोमा दिएको ठिक छ भनोस् भनेर । तर, कुरो त्यसो होईन, घर-घरमा बिजुलीको चुलो बल्यो भने मल कारखाना बिजुलीबाटै चल्ने बन्यो भने, पूर्व-पश्चिम क्यानल बनाएर बिजुलीको प्रयोगबाट तराईका कुना कुनामा सिंचाई सुविधा पुर्याईयो भने हुन्छ । भारतमा पानी पनि फ्रिमा दिने, विजुली पनि फ्रिमा दिने यसरी विकाश हुँदैन ।

एसीसीमा भारतको पूर्वस्वीकृति चाहिँन्छ भन्ने लेखिएको छ, त्यसको मतलव नेपालले विजुलीको ब्यापार पनि भारतसँग गरोस् । नेपाललाई चाहिने विजुली भन्दा पनि विजुली बेच्न लगाएर नाफा खाने, अमेरिकन लगानीकर्ताले भारतले अमेरिकाको लगानीको विजुली किन्ने, भारतीय लगानीको विजुली पनि किन्ने तर चीनले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? चीनका विदेशमन्त्री आउँदा ट्रान्समिसन लाईन उत्तरसम्म पनि बन्नु पर्यो भन्ने विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ । नेपालको विजुलीले तिब्वत भएर आउने रेललाई बिजुली सप्लाई हुन पायो, रेलभित्र तातो उत्पन्न गर्न विजुली खपत हुने भयो भने चीन नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हुन्छ । त्यसैले अव चीन जोड्ने ट्रान्समिसनलाईन निर्माणको लागि तालिका बनाएर जानु आवश्यक छ ।

चीनसँग हाम्रो ठूलो व्यापार घाटा छ, त्यसलाई हामी चिनियाँ पर्यटक भित्रियाएर हटाउन सक्छौं । चीनको तिब्बतमा अत्यन्त धेरै पर्यटकहरु आउन थालेका छन् । उनीहरुको लागि आवश्यक खाद्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी नेपालमा उत्पादन गरेर नेपालको कृषिलाई आधुनिकिकरण गरेर पटाउन सकियो भने प्रशस्त नाफा अर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा विविध किसिमको हावा पानी पाईने भएकोले पनि बर्षेनी विमौसमी तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा ठूलो मात्रामा माछा, मासुको उत्पादन बढाएर तिब्बत पठाउन सकेपनि देशले धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । तिब्बतमा आउँने अन्तर्राष्ट्रिय तथा चिनियाँ पर्यटकहरु मध्यबाट १० प्रतिशतलाई मात्र पनि नेपाल भित्रियाउन सकियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट हुन्छ । त्यसैले चीनका विदेशमन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणमा नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा कृषि फर्मको विकाश गर्ने बिषयमा छलफल होस् भन्ने चहान्छु । राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्र भन्ने कुरा नहुने भएकाले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका नेपालका कम्युनिस्टहरु एकजुट भएर अमेरिकी लम्पसारवादका विरुद्ध एकजुट हुने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

यतिवेला कोरोनाको वहानामा रसुवागढी र कोदारी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी जस्तो वातावरण छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठ्नु पर्छ र दुवै नाका अविलम्ब सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपालले चीनको सीमानाभन्दा ५० किलोमिटर भित्र चीन बिरोधी गतिविधी हुन नदिने क्रिश्चियन धर्मको प्रचार प्रसार हुन नदिने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । क्रिश्चियन धर्म र क्रिश्चियनबाट चीन, भारत र नेपाल पिडित छन् । यस्तो वातावरण किन बन्नु पर्छ भने असल छिमेकी भनेको देखाउने गहना होईन, नेपालले मन, वचन र कर्मले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ ।

चीन विरोधी विभिन्न गतिविधीको मूल कारण के हो भने सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि पूँजीवादी तथा विकसित देशहरुले सहयोग गर्ने निहुँमा नेपालमा विभिन्न आईएनजिओ र एनजिओ खोल्न लगाउने र चीन विरोधी क्रियाकलाप गर्ने काम अमेरिका र युरोपीयन यूनियनले गरिरहेका छन् । आईएनजिओहरुको गतिविधीहरु रोकिएको हुनाले चीन र रुसमा यस्ता गतिविधीहरु कम छन् । नेपालले पनि आईएनजिओका यस्ता गतिविधीहरुलाई र छिमेकि विरुद्धको गतिविधीलाई रोक्न सक्नु पर्छ । साथै उनीहरुलाई दिईएको पैसाको पारदर्शिता हुनुपर्छ । सबै भन्दा सम्वेदनसिल कुरो धर्म हो । धर्मका नाममा विदेशी लगानी नेपालमा आउन थालेको छ । गुम्वा ठूलो बनाउने, त्यो गुम्बाको भित्र ठूला-ठूला हतियार राख्न दिने र हतियार चलाउन सिकाउने, तालिम दिने ठाउँ बनाउने, त्यसबाट चीन सशंकित हुने आफैलाई हान्छ कि भनेर । मस्जिद बनायो भने भारत सशंकित हुने, चर्च बनायो भने हिन्दूहरु त्रसित हुने भए । अर्को तिर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउने भनेर पनि लगानी हुन थालेको छ । त्यसैले धार्मिक कलह गराउनको लागि नेपालमा आईएनजिओ मार्फत पैसा आएको छ । त्यस्ता गुम्बा, मस्जिद बन्छन् भने कुन प्रयोजनका लागि ति बनेका हुन् र तिनिहरु छिमेकी मुलुककाविरुद्धको गतिविधीमा सम्लग्न छन् छैनन् जाँच्नु जरुरी छ । धर्मको नाममा विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण मात्र होईन बन्देज लगाउनु पर्छ । यस्ता संरचना बनाउने कुरो नेपालको हितमा छैन । त्यतीमात्र नभएर नेपालमा चीन विरोधी गतिविधी गर्न पनि आईएनजिओले लगानी गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि कमजोरी छ । त्यसैले चीनकाविरुद्ध युरोपीयन यूनियनलाई पत्र बुझाउने, तिब्ब्तलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्दै राष्ट्र संघलाई पत्र बुझाउने काम भईरहेका छन् ।

भारतले नेपालको तुईन काट्छ र मान्छे मार्छ, नेपाली भूमिमा सडक बनाउदै कैलाश पुर्याउछ तर, नेपाल सरकार केही बोल्दैन । भारतले मिचेका सिमाहरुको प्रचार प्रसार धेरै हुन्छ भनेर नेपालको भू-भागनै नमिचेको चीनकाविरुद्ध भूमी मिच्यो भनेर हल्ला चलाईन्छ र विभिन्न प्रदर्शनहरु गरिन्छ । कसरी नेपालीहरुलाई चीनविरोधी गतिविधीमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर उक्साईन्छ । रुस र चीनमा यसैकारण आईएनजिओलाई नियन्त्रण गरिएको हो । त्यसैले आईएनजीयोहरु बन्द गरिनु पर्छ र छिमेकीहरु विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु पर्छ । नेपालले असम्लग्न परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्त भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।

(वरिष्ठ लेखक तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग  गरिएको कुराकानीमा आधारित)