नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आजदेखि सुरु
काठमाण्डौं, २०७८ फागुन ११ गते बुधबार । नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार तथा संरचना निर्माणका विषयमा छलफल गर्न बुधबारदेखि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक राजधानी काठमाडौँमा बस्दैछ । समितिअन्तर्गतको संयुक्त कार्यदलको बैठक र बिहीबार निर्देशक समितिको बैठक बुधबार बस्ने तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार हुने निर्देशक समिति बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले गर्नुहुनेछ भने भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आलोककुमारले गर्नुहुने जनाइएको छ ।
यस पटकको बैठकमा दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदानका लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि नीतिगत समस्याका विषयमा छलफल हुनेछ । प्रत्येक छ महिनामा बस्ने प्रावधान रहेको यो बैठक एक वर्षअघि भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसअघि २०७६ सालमा भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण बैठक समयमा बस्न सकेको थिएन ।
सहसचिवस्तरीय कार्यदलमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव घनश्यामप्रसादले गर्दै हुनुहुन्छ । कार्यदलको बैठकमा विद्युत् आदानप्रदानको अवस्था त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तर वृद्धिलगायतका विषयमा छलफल हुने चटौतले जानकारी दिनुभयो । “नियमित बैठकका रूपमा यस पटकको बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले निर्णय गर्न सक्ने विषयमा कार्यदलले निर्णय गरेर सहमतिका लागि तथा नसक्ने विषय निर्देशक समितिमा छलफल गरेर निधोमा पुग्ने प्रयास हुन्छ ।”
नेपालले खास गरी विद्युत् निर्यातका लागि यस पटकको बैठकमा विशेष प्राथमिकता दिनेछ । आगामी वर्षातमा नेपालको बिजुली धेरै भएर खेर जाने अवस्था आउने भएकाले त्यसअघि नै खुला बजारमा पहुँच स्थापित गर्न भारत पक्षलाई प्रस्ताव गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म भारतीय डे अहेड मार्केटमा त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको ३९ मेगावाट मात्र विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएको छ । यसमा अब वर्षायामलाई लक्षित गरेर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पनि थप गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिले जोड दिने भएका छन् । गोरखापत्र अनलाईन
