Sun. Dec 22nd, 2024

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुवेदी दम्पतीको बयानबाट नयाँ तथ्य खुल्दै

काठमाण्डौं, २०७८ पुस १३ गते मंगलबार । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीसँगको बयानबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नयाँ तथ्य प्राप्त गरेको छ । निजहरूको बयानसँगै नयाँ तथ्य खुल्दै गर्दा मुख्य योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकालसँग पनि फेरि बयान लिन सुरु गरिएको छ ।

सीआईबीले सुवेदी दम्पतीलाई गत मङ्गलबार राति काठमाण्डौंको ताहाचलस्थित निवासबाट श्रीमती र कमलादीबाट श्रीमान्लाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाण्डौंबाट दोस्रो पटक आइतबार पुनः पाँच दिनको म्याद थपिएको छ । सीआईबीले सुवेदी दम्पतीसँगको बयानपछि सोही प्रकरणका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकालसँग समेत बयान लिन थालेको हो । शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन् ।

सीआईबीका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले सुवेदी दम्पती र शोभाकान्त ढकालको बयानसँगै थप अभियुक्तको संलग्नता खुल्दै गएको बताउनुभयो । निर्देशक सिंहले भन्नुभयो, “ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य आरोपीबारे नयाँ तथ्यहरू खुल्दै गएका छन् ।” उहाँले त्यसै आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य व्यक्तिको खोजी थालिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरूको बयानपछि अन्य आरोपीमाथि सीआईबीले निगरानी बढाएको छ । तिनीहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको भए पनि ती व्यक्ति को हुन् भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १४६ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको खुलेको छ ।

सीआईबीसँगको बयानमा सुवेदी दम्पतीले आफ्नो परिवारको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न मोहीसँग किनेको दाबी गरेका छन् । सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ । उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखी एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ ऋण लिएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठूलो रकम ऋण लिएको पाइएपछि सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।

सीआईबीका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य व्यक्तिबारे निगरानी गरिएको बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा थप व्यक्ति पनि तानिनसक्ने जानकारी दिनुभयो । सोही प्रकरणमा जोडिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलगायतसँग पुनः बयान लिने तयारी गरिएको छ । तर बस्नेत सीआईबीको सम्पर्कमा नरहेको बताइएको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवासअन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा १७५ जनाभन्दा बढीको संलग्नता रहेको खुलेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान हदम्याद यही पुस २७ गते सकिँदै छ । सो हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरी सीआईबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । यो प्रकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अख्तियार दुुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मालपोत कार्यालय काठमाडौँ डिल्लीबजारले छुुट्टाछुुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । गोरखापत्र अनलाईन

Facebook Comments