राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन: केन्द्रीय सदस्यले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु
काठमाण्डौं, २०७८ पुस ८ गते बिहीबार । राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले ६० दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका पदाधिकारी र सदस्यले यो प्रावधान पालना गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले पनि दललाई आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिन निर्णय गरेको छ । यसरी आयोगले केन्द्रीय सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थिएन ।
आयोगले पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । ‘कानुनकै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो,‘ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र दलहरुले उसको नाम प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भए अनुसार पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त भएको विवरणको अभिलेख राखेर सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्नेको नाम दलको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान छ । सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ,‘अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन हुन र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने र सो बमोजिम पत्राचार गर्ने ।’ अहिलेसम्म राजनीतिक दलले केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । दलबाट मन्त्री हुने नेताहरुले मात्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दै आएका छन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दलले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखा परिक्षणलाई समेत कडाई गरेको छ । अधिंकाश राजनीतिक दलको महाधिवेशन सकिएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत लेखा परिक्षण नबुझाएपछि लेखा परिक्षण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ मा समयमै लेखा परिक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा दिनु पर्ने प्रावधान छ । आयोगमा पेश गरेको एक महिनापछि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कान्तिपुर अनलाईन
