सीमा विवाद समाधान गर्ने ठूलो अवसर : ज्ञवाली
काठमाडौं, २०७६ पुष १८ गते शुक्रबार ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा पश्चिमतिरको आफ्नो अडानलाई नेपालले कायमै राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने स्पष्ट पार्दै उक्त अडान कायम भएको बताउनुभएको हो । गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा ‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषय’मा सांसद खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र सांसद सरिता प्रसाई समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले दिनुभएको हो ।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “इतिहास, तथ्य र प्रमाणले जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यसका आधारमा कूटनीतिक रूपमा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।” उहाँले वार्ताका लागि उपयुक्त मितिका बारेमा परामर्श गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको प्रसङ्ग जोड्दै सन् २०२० लाई सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई नयाँ उचाइमा लैजाने कुरा भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या छन् यथार्थ हो, सम्बन्ध पनि छ । नेपाल–भारतबीचमा घनिष्ठ मित्रता छ, बहुआयामिक सम्बन्ध छ, सार्थक आर्थिक साझेदारीको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । समस्यालाई सम्बन्धको बाधक बन्न दिनुहुँदैन ।”
मन्त्री ज्ञवालीले कात्तिक २९ गते नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो । यी सबै सीमाको दसगजाहरूको यथार्थ अद्यावधिक गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०५५ सालमा प्रतिनिधि सभामा कालापानीको भूभागकै विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको र त्यतिबेला भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता हुँदा यो धेरै ठूलो ऊर्जा र अवसर पनि हो । उहाँले सन् १८५० को दसकपछि भारतले पहिले नक्सा र पछि सीमा सार्दै गरेको बताउनुभयो । सन् १८४६ पछि विस्तारै लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई पश्चिम काली नामकरण गर्दै लिपुलेकबाट निस्कनेलाई सीमा नदीका रूपमा सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कालान्तरमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेक र कालापानीलाई समेत पश्चिमतिर पारिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पहिला नक्सामार्फत र पछि व्यवहारमार्फत सीमा हेरफेर गरियो । एकतर्फी रूपमा हुने सीमा हेरफेर मान्य छैन, हामी कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाल–भारत सीमामा आठ हजार ७५३ सीमास्तम्भ हुनुपर्नेमा आठ हजारभन्दा बढी स्तम्भको पहिचान भएर पुनःनिर्माणको काम रफ्तारमा अगाडि बढेको र केही पहिचान हुन बाँकी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सीमामा दसगजा अतिक्रमण हुने र संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायतका विषय रहेको र कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बोर्ड राख्ने निर्णय गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “ती क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा सुरक्षा पु¥याउनुपर्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ ।” बैठकले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उखु किसानको बक्यौता माघभित्रै
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्रै भुक्तानी हुने बताउनुभएको छ । उहाँले बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सार्वजनिक महìवको विषयमा उक्त जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्री भट्टले उखु मिल सञ्चालकलाई किसानको बक्यौताको ८० प्रतिशत रकम यही पुस २५ गतेभित्र र बाँकी रकम माघको पहिलो हप्ताभित्र चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलको कारोबार रोक्का गर्नेसमेत बताउनुभयो ।
उखु किसानको भुक्तानी, मिलहरूको सञ्चालन, मूल्य निर्धारण, बिचौलियाबाट हुने चलखेल, उखुको तौल गर्दा हुने ठगी र तौल गर्दा विभिन्न नाममा गरिने कटौतीका नाममा हुने अनियमितता, पूर्जी वितरणमा बिचौलिया हाबी हुनेलगायतका सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भट्टले यही बीचमा उखु किसानको छ करोड ५४ लाख ८९ हजार रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । बाग्मती खान्सारीले दुई करोड ४१ लाख, हिमालय सुगर मिलले दुई करोड, एभरेष्ट सुगर मिलले एक करोड ८० लाख, रिलायन्स सुगर मिलले ३३ लाख ८९ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेका हुन् । महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालकले आगामी पुस २५ भित्रमा उखु किसानका सबै बक्यौता भुक्तानी गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
श्रीराम सुगर मिल्सले मिलको अचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने मन्त्री भट्टले बताउनुभयो । सम्पर्कमा नआएका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल प्रालि, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो ई. प्रालिका सञ्चालक मन्त्रालयमा टेलिफोन सम्पर्कका आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मिल सञ्चालकहरूलाई मिलको सञ्चालन र अन्य भुक्तानी प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट कार्ययोजनासहित आउनका लागि भनिएको उखु किसानका ११ बँुदे मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले दिगो रूपमा उखु किसानको समस्या समाधान गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र उखु किसान र चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न एक कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।” उहाँले लुम्बिनी र वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताउनुभयो । मन्त्रीस्तरबाटै चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाई उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न र समयमै मिल सञ्चालन गरी उत्पादन प्रक्रिया सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
