भेटिएन चिनियाँको कसुर, देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं, २०७६ पुष १४ गते सोमबार ।
साइबर अपराध र सीमापार अपराधको आशंकामा पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भिसा दुरुपयोगबाहेक अन्य अपराधमा संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरूलाई आफ्नै मुलुक पठाउन लागिएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । कान्तिपुर अनलाईका अनुसार पक्राउ परेकालाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आगामी २१ गतेदेखि हुने चीनको भ्रमणअगावै देश निकाला गर्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए । गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा उहाँका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा, नेपाल प्रहरीका डीआईजी सूर्य उपाध्यायलगायत टोली चीन जाँदै छ ।
नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूले भने पक्राउ परेका चिनियाँहरू आर्थिक अपराध, सीमापार अपराध र गैरकानुनी अनलाइन कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी गरेका थिए । दुवै मुलुकका अधिकारीको दाबीविपरीत उनीहरूको अपराध संलग्नता अध्यागमन कानुन उल्लंघनबाहेक अन्यत्रमा नदेखिएको हो । पक्राउ परेकालाई निष्कासन गर्नेबारे नेपालस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समन्वय भइरहेको स्रोतले बतायो । बुधबार पनि महाराजगन्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमै पुगेर दूतावासका चिनियाँ प्रहरी अधिकारीले जानकारी लिएका थिए । प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारीले दूतावाससँग गरिएका अनौपचारिक संवादबारे बोल्न चाहेनन् ।
काठमाडौंका मनमैजु, बाँसबारी र बूढानीलकण्ठस्थित १० वटा घरबाट पुस ७ गते एकैपटक १ सय २२ चिनियाँलाई पक्राउ पर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा ल्यापटप, मोबाइल, सीमकार्डलगायतका सामान बरामद गरिएको थियो । भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूलाई प्रहरीमाथि ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको थियो ।
अनुसन्धान नटुंगिएपछि आइतबार दोस्रो पटक १० दिन म्याद थपिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तम सुवेदीले थपिएको म्यादभित्रै अनुसन्धान टुंग्याएर चिनियाँलाई अध्यागमनको जिम्मा लगाइने बताउनु भयो । ‘पक्राउ परेका चिनियाँको अध्यागमन कानुन उल्लंघनबाहेक अरू अपराधमा संलग्नता देखिएको छैन,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भन्नु भयो, ‘दोस्रो पटक थप गरिएको समयसीमाभन्दा अगावै संकलित तथ्य र प्रमाणसहित निष्कासनका लागि अध्यागमनको जिम्मा लगाउँछौं ।’
विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पक्राउ परेका चिनियाँहरूलाई निष्कासनका लागि प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको बताउनु भयो । ‘पक्राउ परेका चिनियाँले भिसा दुरुपयोग गरेको कुरा प्रहरीमार्फत् जानकारी पाएका छौं, कतिपयको राहदानी नै फेला परेको छैन ।’ भिसा दुरुपयोग गरेका तथा राहदानी नभएका चिनियाँलाई डिपोर्टबाहेक अर्को विकल्प नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रहरीले १ सय २२ जनालाई पक्राउ गरेकामा ८४ जनासँग राहदानी छैन । ६७ वटा राहदानी भेटिएकामा राहदानीवाहक ३८ जना मात्रै छन् । उनीहरू सबैलाई राहदानी कानुन उल्लंघनको कसुरमा डिपोर्ट गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताउनु भयो । भिसा दुरुपयोगलगायत अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्नेलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुलेर १० वर्षसम्मका लागि निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशकलाई १ वर्षसम्म निष्कासन गर्ने अधिकार छ । त्यसमाथिको कारबाही भने गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने उल्लेख छ ।
