प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन पुस ११ बाट
काठमाडौं, २०७६ पुष ५ गते शनिबार ।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया पुस ११ बाट सुरु गर्ने राजनीतिक समझदारी बनेको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूले ११ गतेबाट प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक परामर्शपछि ११ गते १ बजे बस्ने बैठकले सभामुख चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने छ ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले ११ गतेको बैठकले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नेम्वाङले भन्नुभयो, “पुस ११ गते बस्ने बैठकले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने छ । प्रक्रिया अघि बढाइनुभन्दा अघि अन्य निर्णय हुने छन् । ”
असोज १४ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएपछि स्थान रिक्त छ । संसद्को पाँचौँ अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएसँगै सभामुख चयनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । सभामुखको उम्मेदवारबारे राजनीतिक दलहरूबीच औपचारिक गृहकार्य भएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख नेकपाबाट डा. तुम्बाहाङ्फे हुनुहुन्छ । सभामुख आफैँ राख्ने रणनीतिमा नेकपा छ । यसर्थ कम्तीमा पनि कार्यतालिका सार्वजनिकसँगै उपसभामुखको राजीनामा हुने छ । सभामुखको उम्मेदवार भने सत्तारूढ दल नेकपाले टुङ्गो लगाएको छैन ।
उपसभामुखको अध्यक्षतामा अधिवेशन सुरु
सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा संविधानको धारा ९१
(४) को व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको हो । संविधान सभा÷व्यवस्थापिका, रूपान्तरित व्यवस्थापिका तथा सङ्घीय संसद्मा पहिलोपटक उपसभामुखले बैठकको सुरु र अन्त्य गर्नुभएको हो । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा सभाध्यक्षबाटै बैठकको सुरु र अन्त्य गर्ने गरिएको थियो । लामो समयपछि उक्त परम्परा अन्त्य भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बैठकको सुरुआत र अन्त्य सभामुखले गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै कानुनका जानकारहरूले बैठक सञ्चालन गर्न उपसभामुखलाई राय दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा सोही विषयमा विवाद भएपछि नियमावली परिमार्जन गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको नियमावली परिमार्जनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विषय पनि बनेको थियो । संशोधनमा सहमति भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । सो व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख नभएमा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
