मलको समस्या उस्तै

काठमाडौं, २०७८ असार २२ गते मंगलबार । यस वर्षका लागि रासायनिक मलको जोहो भए पनि बर्सेनि हुने मलको समस्याले सरकारलाई निश्चिन्त बनाउने अवस्था अझै छैन ।

मलको तत्कालीन अभाव टार्न सरकारले बङ्गलादेशबाट सरकार-सरकार (जीटुजी)बाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ भने भारतबाट पनि जीटुजी सम्झौताबाटै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसका साथै मलको कारखाना खोल्ने कुरा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै राखेको छ । उता उत्तरी नाकाबाट पनि मल आउन थालेको छ ।

त्यसैले अब मलको हाहाकार नहुने कुरामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ढुक्क रहन सार्वजनिक अपिल पनि गर्दै आएको छ तर यो सिजनमा मात्र मल आउने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने हाहाकार हुने सङ्केत आइसकेको छ । त्यही सङ्केत पाएर कृषि मन्त्रालयमा दिनहुँजस्तो छलफल हुन्छ ।

नेपालमा लगभग बर्सेनि पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सबै बालीका लागि नेपाललाई ११ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ तर खुला सीमाका कारण किसानले केही मल आफै जोहो गर्दछन् । त्यसैले औपचारिक रूपमा करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मलले काम चलिरहेको अवस्था हो ।

सरकारले आगामी आवका लागि मल किन्न १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यो रकमले सोमबारको हिसाब गर्ने हो भने दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल मात्र आउने दाबी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी एवं उपमहानिर्देशक कुमार राजभण्डारीले गर्नुभयो । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा हिसाब गर्दा १२ अर्बले दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आउँथ्यो तर अहिले त्यसमा ५० हजार मेट्रिक टन घटेको छ । उहाँका अनुसार दिनदिनै अझै घट्दै जानेछ ।

सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ दिए पनि त्यसले आगामी आवका लागि मल पुग्दैन भनी चिन्ता सुरु भएको र मन्त्रालयमा त्यसबारे नियमित छलफल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न टेन्डर हुन सुरु भएको छ तर त्यो रकमले नपुग्ने भएपछि विकल्प खोज्ने काम पनि एकसाथ सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य बढिरहेकाले सरकारले दिएको सो रकमले नेपाली किसानलाई मल पुग्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने मलको हाहाकार नहुने दाबी गर्नुभयो । १२ अर्ब रुपियाँले जति पुग्छ खरिद गरिने र बाँकीका लागि थप व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । भारतसँग जीटुजी गर्दा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने भन्दै उहाँले अन्य देशहरूसँग पनि सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले आगामी वर्षका लागि अहिलेदेखि नै चिन्ता गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा एक क्विन्टल युरिया मल १४ सय रुपियाँमा बिक्री हुन्छ तर त्यति परिमाणमा किन्न पाँच हजार रुपियाँ खर्च पर्छ अर्थात् सरकारले तीन हजार ६०० रुपियाँ बढी तिरिरहेको छ । यो अझै बढ्ने सम्भावना छ । सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भन्नुभयो, “मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ । नेपालमा मूल्य पुरानै छ । अनि बजेट पनि त्यही हिसाबले विनियोजन गरेको छ । ”

सरकारले बर्सेनि पाँच लाख मल खरिद गर्ने योजना बनाउँछ तर तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल कहिल्यै खरिद गर्न सकिरहेको हुँदैन । किसानलाई मागअनुसार मल पुर्याउन सक्दैन र हाहाकार हुन्छ ।

मल बिक्री वितरणको मुख्य बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन् । कर्पोरेसनका बजार प्रमुख पङ्कज जोशीले पनि सरकारले दिएको रकमले यसपालि नै मल पुर्याउन गाह्रो हुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य बढेको अनुपातमा नेपालको बजेट एकदमै थोरै भएको उहाँको भनाइ छ । “पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि कम्तीमा २४ देखि २५ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मल खरिदका लागि बजेट थप दिनुपर्यो वा मूल्य समायोजन गर्नुपर्यो ।”

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निकै कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य जुन रूपमा बढेको छ, त्यस अनुपातमा यो १२ अर्बले अढाई लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन । जब कि नेपालमा कम्तीमा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गरेको छ ।” अहिलेदेखि नै विकल्प नखोजिए आउने वर्षमा मलको हाहाकार हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा रासायनिक मलको मूल्य चार वर्षदेखि बढेको छैन । बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिनका दिन बढिरहँदा सरकारले दिएको बजेटबाट किसानलाई मल पुर्याउन नसकिने भन्दै उहाँले आयल निगमलाई जसरी मूल्य समायोजन गर्न अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यो अधिकार नदिइए मलका लागि दिएको बजेटलाई दोब्बर गर्नुपर्छ र किसानलाई दिने गरेको अनुदान रकम घटाउनुपर्छ अनि केही राहत हुन्छ नत्र मलको समस्या जहिले यस्तै रहने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले नेपालमा साउन १५ सम्मका लागि मल पर्याप्त रहेको र बाँकी समयका लागि पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । साउन १५ पछिको समयका लागि मल पर्याप्त छैन, त्यसको जोहोमा पनि मन्त्रालय लागेको छ । गोरखापत्र अनलाईन