प्रदेश एकको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं, २०७८ जेठ ३० गते आईतबार । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु अगाडि नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले नीति कार्यक्रम पारित भएलगतै प्रदेश नामकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा विपक्षी सांसदहरुले साढें तीन वर्षको अवधिमा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै संसदको जारी अधिवेशनबाटै नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी तीन राजनीतिक दलहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन पेश गर्दै वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत प्रक्षेपण भएकोमा त्यसलाई १.६ प्रतिशतमा झार्न माग गर्नुभएको थियो । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गरिएकोले संशोधन गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । यस्तै काँग्रेसले सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्न, विपन्नको निःशुल्क उपचार गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन पेश गरेको थियो ।

विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्दका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पुनर्लेखनका क्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीसँग लड्ने बेलामा जिडिटल स्वास्थ्यका विषय, विद्युत विकासको लागि बोर्ड गठन गर्ने जस्ता विषय हटाउन र प्रदेश विद्युत प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनको रुपमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट दलका नेता जयराम यादवले चुरे उत्खनन् गरिने छैन र अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको जिल्लाहरुमा पानीको मुहान र वन जङ्गलको संरक्षण गरिनेछ भन्ने वाक्य समावेश गरी सङ्घीय बजेट सच्याउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले जवाफ दिने क्रममा त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको बताउनुभयो । प्रस्ताव सम्बोधन गरेको भन्दै नेता यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ पेश गरिएकोमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेशसभामा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसमेतको समर्थनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले किराँतहरुको आस्थाको रुपमा रहेको सप्तकोशी नदीमा रहेको खुवालुङको संरक्षण गरिने दोहो¥याउनुभयो । उहाँले खुवालुङ ढुंगा मात्र नभएर किराँतहरुको आस्था भएकोले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपरेको भन्दै भन्नुभयो ‘त्यो ढुङ्गामात्र थियो भने जलयातायातका लागि फुटाउनै पर्नेथियो तर त्यो ढुङ्गामात्र होइन रहेछ, त्यसैले सरकारले त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा ल्याएको हो ।’ उहाँले संघीय सरकारले पानी जहाज कार्यालयमा बजेट पठाएर खुवालुंगलाई संरक्षण गर्दै नदीको वहावलाई व्यवस्थित गर्न च्यानलाइज गर्ने काम थालेको जानकारी दिनुभयो ।

विपक्षीहरुले तीन वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम भएन भन्दै सरकारको आलोचना गरेको जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले धेरै राम्रा र महत्वपूर्ण काम भएको तर देख्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले आलोचना र विरोध मात्र गर्दा भएका काम नदेखिने टिप्पणी गर्नुभयो ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले ब्याण्ड भर्सेस ब्राण्डको अभियानको आलोचना भएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्नुभयो । उहाँले हाम्रा घरेलु उत्पादनहरुको ब्राण्डिग गर्ने काम सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भनाइ राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले जनताको सुरक्षाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप आफैंले किनेर ल्याउने विषय कति सम्भव छ ? भन्दै त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने र सम्भव भए अरु धेरै कार्यक्रम रोकेर भए पनि खोप ल्याएर जनताको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मेची अस्पताल, धनकुटा अस्पताल लगायतमा अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गर्ने गरी पूर्वाधारमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिड सकिएपछि प्रदेशस्तरीय प्रसूति तथा महिला रोग उपचार केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट मार्फत ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरुको गम्भीर प्रकृतिका रोगहरुको उपचारका लागि ५ लाखसम्मको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यावरण संरक्षण र फलफूल उत्पादनमा योगदान दिन प्रत्येक पालिकामा २०७८ वटाका दरले फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम चालु वर्ष समावेश गर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच आइतबारको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु उत्तमकुमार बस्नेत, उपेन्द्र घिमिरे, उमिता बिक, चन्द्र श्रेष्ठ, लोकप्रसाद संग्रौला, सीता थेवे र सौभाग्यवती राईले समसामयिक विषयमा आफ्ना भनाइ राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार वस्नेतले मुन्धुम ट्रेलको क्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, टिम्मुरबोटेलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो । सांसद उपेन्द्र घिमिरेले चुरे क्षेत्रबाट यतिबेला व्यापक उत्खनन् र ढुंगागिटी निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै दुरुह अवस्थाको स्वयं सरकारका मन्त्रीले अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुनसरीका डिएफओले बनक्षेबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गरेवापत पैसा असुल्ने गरेको भिडियो रेकर्ड आफुले प्राप्त गरेको भन्दै छानविनको माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य उमिता बिकले दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पिडन कायम रहेको भन्दै पछिल्ला दिनहरुमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवाहरुमाथि यातना र हत्या गर्ने क्रम बढेको भन्दै सबै घटनाका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य चन्द्र श्रेष्ठले सबै जनताको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले नै खोप खरिद गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले वर्षा नजिकिदै जाँदा सुन्दरहरैंचाका विभिन्न चार वटा वार्डका जनता त्रसित अवस्थामा पुगेको भन्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नजिकै रहेको खोला उकास भएकोले बाढी नियन्त्रणको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद सीता थेवेले पर्यटनका साना साना क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बाटो, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । भोजपुरकी सौभाग्यवती राईले भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामामा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण प्रहरीबाट यातना पाएका संगम ठटालको मृत्यु प्रकरणबिगर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ढटालको हत्या भएको हो वा आत्महत्या नै गरेका हुन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन