नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २०७८ जेठ २७ गते बिहीबार । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

आदेशमा विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो आदेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता हुने उल्लेख छ । साथै यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।