अमेरिकाको ‘मानव अधिकार मुकुण्डो’

काठमाडौं, २०७८ बैशाक ५ गते आईतबार । 

-चेतनाथ आचार्य

यही अप्रिल ६ तारिख अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिकागोमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने क्रममा बोलेको कुराले थुप्रै अमेरिकीहरुमा हलचल मच्चाएको छ। सम्बोधनको क्रममा उनले भनिन्-‘पुस्तौँपुस्तादेखि अमेरिकाले पेट्रोलका लागि युद्ध गरिरहेको छ।’ उनको यो भनाइ अमेरिकी इन्टरनेटमा छिनभरमै भाइरल बन्यो। धेरै अमेरिकीहरुले कमलालाई प्रश्न गरेका छन् ‘मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका लागि अमेरकाले युद्ध गरेको होइन र?’

अमेरिकीहरुले कमला ह्यारिसलाई प्रश्न गरे जस्तै अमेरिकाले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका नाममा कयौँ देशलाई ध्वस्त बनाएको छ। बाहिर मानव अधिकार र प्रजातन्त्र अमेरिकाका देखाउने दाँत हुन् भने भित्री कुरा चाहिँ कमला ह्यारिसले भने जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सम्पदा लुट्दै रणनीतिक लाभका लागि अमेरिकी स्वार्थपूर्ति गर्नु हो। विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन अमेरिकाले मानव अधिकारलाई ढाल र हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। अनि वर्षेनी अन्य मुलुकले यति मानव अधिकार हनन गरे भने कथित प्रतिवेदन नै प्रकाशन गर्दछ। यही क्रममा केही समय अगाडि अमेरिकाले निराधार सामग्रीहरुको आधारमा तथाकथित मानव अधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ‘अन्य देशको मानव अधिकार प्रतिवेदन २०२०’ नामक उक्त प्रतिवेदनमा सधैँ झैँ अरु देशको मानव अधिकारमाथि अमेरिकाले औँला ठड्याएको छ। एउटा औँला अरुतिर ठड्याउँदा बाँकी औँला आफूतिरै सोझिएको कुरा चाहिँ अमेरिकालाई थाहा छैन। अरु देशको मानव अधिकारमा समस्या देख्ने अमेरिकाले आफ्नै भूमिमा मानव अधिकार हनन भएको कुरालाई नजर अन्दाज गरेको छ। बिगत ४ वर्षमा अमेरिकी सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी इतिहास धेरै अँध्यारो छ।

केही वर्षदेखि अमेरिकामा बन्दुकको कारोबार र गोली हानाहान घटना सामान्य बन्दै गएको छ। अमेरिकीहरुमा सामाजिक अनुशासनप्रति विश्वास छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलग भएर अमेरिकाले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीलाई लत्याएको छ भने ‘पेरिस सम्झौता’ त्यागेर प्रभुत्ववादी गतिबिधिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई अमेरिका धम्की दिइरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यतिबेला विश्वमा अमेरिका नै सबैभन्दा ठूलो समस्या निम्त्याउने कारकतत्व बनेको छ।

अमेरिकालाई काउन्टर दिनका लागि हरेक वर्ष चीनले पनि अमेरिकाले गरेका मानव अधिकारका हननहरुलाई सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेको छ। यही अप्रिल ९ तारिख चिनियाँ मानव अधिकार अनुसन्धानले ‘अमेरिकी आक्रमणकारी युद्धले निम्त्याएको गम्भीर मानवीय प्रकोपहरु’ शीर्षकमा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमामा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले सुरु गरेको आक्रामक युद्धहरूको शृङ्खलालाई सूचीबद्ध गरेको छ। विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार, सन् १९४५ मा दोस्रो विश्व युद्धदेखि सन् २००१ सम्म विश्वका १५३ क्षेत्रमा भएका २४८ वटा सशस्त्र संघर्षमध्ये करिब ८१ प्रतिशत युद्धमा अमेरिका सहभागी भएको छ। यस हिसाबले हेर्दा ५६ वर्षको अवधिमा अमेरिका २०१ पटक युद्धमा सहभागी भएको छ अर्थात् अमेरिकाले युद्ध थोपरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ कि अमेरिकाले विभिन्न देशमा सुरू गरेको युद्धले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याएको छ। ठूलो संख्यामा हताहत, सुविधाहरूको विनाश, शरणार्थी समस्या, सामाजिक अशान्ति, पारिस्थितिक संकट र मनोवैज्ञानिक आघात जस्ता सामाजिक समस्याहरूको शृङ्खला देखिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ ‘यसले घटनामा संलग्न नभएका देशहरूलाई पनि नोक्सान पुर्याउएको छ। अमेरिका आफैँ पनि आफ्नो विदेशी युद्धको शिकार भएको छ।’

सैन्य कारबाहीले उत्पन्न मानवीय संकट अमेरिकाको प्रभुत्ववादी चिन्तनबाट उत्पन्न भएको हो। प्रभुत्ववादी सोच त्यागेमा मात्र मानवीय प्रकोपलाई रोक्न सकिन्छ। आपसी लाभ र साझा जितको परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ र सबै देशका मानिसहरुले आधारभूत मानव अधिकार पाउनसक्छन् भन्ने कुरा उक्त चिनियाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मानव अधिकारका कुराहरु अब चिनियाँ र अमेरिकी प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नभई दुई पक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा समेत उठ्न थालेका छन्। मार्च १९ तारिख सम्पन्न भएको चीन अमेरिका उच्चस्तरीय रणनीतिक वार्तामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको वैदेशिक मामिला कार्यालयका प्रमुख याङ चेछले अमेरिकाको झाँको झारेको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा देख्न सकिन्छ। चिनियाँ नेता याङले वार्तामा बसेका अमेरिकी समकक्षीतिर औँला ठड्याउँदै भने ‘अमेरिकासँग चीनका अगाडि बोल्ने कुनै योग्यता छैन। अहिले मात्र होइन २० अथवा ३० वर्ष अगाडि पनि अमेरिकासँग यस्तो योग्यता थिएन। यदि अमेरिका चीनसँग वार्ता  गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले आवश्यक प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई अनुसरण गर्नुपर्छ।’ सोही वार्तामा सहभागी पत्रकारलाई अमेरिकाले बस्न नदिएपछि चिनियाँ नेता याङले भनेका थिए ‘पत्रकार बस्ता के बिग्रन्छ। तपाईंहरु त मानव अधिकार र सूचनाको खेती गर्ने पक्ष होइन र? फेरि पत्रकारसँग अमेरिका किन डराउँछ?’

अमेरिकामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चिनियाँ प्रतिवेदनले मात्र औँल्याएको छैन स्वयं अमेरिकी तथा विश्वका चर्चित सञ्चार माध्यमले पनि पुष्टि गरेका छन्।

अमेरिकी सञ्चार संस्था एनपीसीका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ध्यान दिएको भए महामारीबाट जीवन गुमाएका लगभग साढे पाँच लाखमध्ये अधिकांशको जीवन रक्षा गर्न सक्थ्यो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यावधिमा ह्वाइट हाउसको विशेष कार्य टोलीका संयोजक डाक्टर डेबोराह बर्क्सलाई उद्धृत गर्दै एनपीसीले लेखेको छ ‘ट्रम्प सरकारले तुरून्तै निर्णायक रूपमा कार्वाही गरेमा अमेरिकामा महामारीबाट जीवन गुमाएका लगभग ५.५ लाखमध्ये अधिकांशको जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो।’

आजभन्दा २२ वर्षअघि अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नेटोले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्वीकृति बिनै युगोस्लाभियामाथि आक्रमण गरेको थियो। आक्रमण भएको दुई दसक बितिसके पनि पीडितहरू युद्धको अन्धकारबाट अझै मुक्त भएका छैनन्। नेटोले प्रक्षेपण गरेको १५ टनको युरेनियम बमबाट भएको क्षतिसँगै हालसम्म पनि त्यसको विकराल प्रभाव जारी छ। सर्बियाली जीवविज्ञानशास्त्री स्टाकोभिचका अनुसार, युरेनियमको असर ४ अर्ब ५० करोड वर्षसम्म रहन्छ र ती रेडियोएक्टिभ सामग्रीबाट सर्वप्रथम सेल उत्परिवर्तनलगायतमा असामान्य घटना देखिँदै जान्छ। सर्बियाली आपतकालीन केन्द्रका प्रमुख गेलुइचिचका अनुसार बृद्धबृद्धामा धेरै देखिने क्यान्सर अहिले अधिकांश युवामा देखिन थालेको छ।

सन् २०१९ को मे महिनासम्म नेटो सैन्य गतिबिधिमा संलग्न भएका ३६६ जना इटली सैनिकहरु क्यान्सरबाट मरेका छन् भने अरू ७ हजार ५ उस्तै क्यान्सरबाट पीडित छन्। सर्बियाका १ हजारभन्दा बढी क्यान्सर पीडितको मुद्दा हेरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वकिल समूहले युद्धमा संलग्न भएको नेटो सदस्य मुलुकमाथि मुद्दा दायर गरेका छन्।

बेलायतबाट प्रकाशन हुने ‘गार्जियन’ पत्रिकाका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने एसियाली आप्रवासी अमेरिकीहरूले सामना गरेको घृणाका घटनाहरू स्तब्ध पार्ने गरी उच्च तहमा पुगेका छन्। गार्जियनले लेखेको छ ‘एउटा गैरनाफामुखी संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि महामारीको क्रममा कम्तीमा ३ हजार ८ सय एसियन अमेरिकीहरु घृणाका  घटनाका सिकार भएका छन्। अमेरिकी  गोरा जातिका नागरिकले ती एसियाली अमेरिकी आप्रवासी नागरिकहरुलाई थुक्ने, मौखिक रुपमा गाली गलौज गर्ने र शारीरिक आक्रमण गर्ने कार्य भएको छ। धेरै एसियाली अमेरिकीहरूको आक्रमणको दर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ।’

अमेरिकाको तथ्याङ्कका अनुसार अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिकमाथि प्रहरीबाट हुने हिंसा गोरा नागरिककोभन्दा २१ गुणाले बढी छ। अमेरिकामा अल्पसंख्यक जातिमाथि हुने भेदभाव निकै ठूलो छ। गत वर्ष अमेरिकी गोरा प्रहरीले अफ्रिकी मूलका अमेरिकी जर्ज फ्लोइडलाई घुँडाले घाँटीमा थिचेर मारेपछि अमेरिकामा जातीय भेदभावका विरुमा विशाल विरोध प्रदर्शन भएको थियो। अहिले पनि उक्त विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ। ‘द बोस्टन ग्लोब’ पत्रिकामा टिप्पणी लेख प्रकाशन गर्दै भनेको छ ‘गोरा प्रहरी दरेक चाउभिन अदालतमा उभिएका एक जना मात्र प्रतिवादी होइनन्, सम्पूर्ण अमेरिकी प्रतिवादी हुन्।

अमेरिकाका प्रख्यात लेखक थोमस फ्रिडमानले हालै न्युयोर्क टाइम्समा एउटा लेख प्रकाशन गर्दै अमेरिकालाई चेतावनी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्-‘तथ्यहरु केलाउँदा के देखिन्छ भने चीनले समस्यामा ध्यान दिएर समाधान गर्ने गरेको छ तर अमेरिकाले आफ्नै समाजलाई विभाजन र विवाद सिर्जना गरेर असरल्ल छोड्ने गरेको छ। फलतः अमेरिकामा मानव अधिकार हननका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् र अमेरिकी समाज अधोगतिमा झरिरहेको छ।’ त्यसैगरी अमेरिकी हारभर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी कलेजका प्राध्यापक स्टिफन वोल्टले कूटनीति पत्रिकामा लेख प्रकाशन गर्दै भनेका छन् -‘अमेरिकालाई थाहा हुनुपर्छ कि अमेरिका र उसका गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाएर अरूमाथि थोपरेको नीतिको अवधि सकिएको छ र चीनको विकासबाट अरू मुलुकलाई धेरै विकल्प र छनौट प्रदान गरेको छ।’

अप्रिल १५ तारिख अमेरिकी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सलाई बीबीसीले जलवायु परिवर्तनको बारेमा अन्तर्वार्ता लिँदै थियो। तर कार्यक्रमको सुरूमै संचालकले चीनको ‘मानवअधिकार उल्लंघन’को बारेमा प्रश्न सोधे। प्रश्नको उत्तर दिँदै साक्सले भने ‘मलाई थाहा छैन, किन बीबीसीले चीनमाथि मात्र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछ। किन अमेरिकाले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा गर्दैन?’ त्यसपछि साक्सले अमेरिकाले अन्य देशहरूमा गरेको मानवअधिकार उल्लंघनको विशिष्ट कार्यहरूको सूची प्रस्तुत गरिदिए। प्रश्नकर्ताले बारम्बार साक्सलाई रोक्दै चीनको मानव अधिकारको कुरा गरिरहे। अनि साक्सले प्रश्नकर्तालाई झपार्दै भने ‘कृपया मलाई सुन्नुहोस्। मलाई लाग्छ यो जलवायु परिवर्तनको बारेमा अन्तर्वार्तामा किन मानव अधिकारको प्रश्न गर्नुभयो? यो अनौठो भएन र?’

अमेरिकाले आफूलाई सभ्य र आधुनिकताको शिखरमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकाले आफूलाई ‘स्वर्गबाट प्राप्त जिम्मेवारी’ वहन गरेको भन्दै ‘मानवअधिकार’ को निहुँमा कयौँ अन्य देशमाथि सशस्त्र संघर्ष गरेको छ। सन् १७७६ को जुलाई ४ तारिख अमेरिका स्थापना भएपछि २४० वर्षको इतिहासमा अमेरिका युद्धमा सहभागी नभएको अवधि २० वर्षभन्दा पनि कम समयावधि रहेको छ। समग्रमा हेर्दा अमेरिकाले लगाएको कथित मानव अधिकारको नकाव उतारिँदैछ।

(चेतनाथ आचार्य चीनको पैचिङ्गस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेपाली सेवामा नेपाली भाषा विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)