प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज एकैपटक १६५ वटा सडकको शिलान्यास

काठमाडौं, २०७७ चैत २१ गते शनिबार 

संसद्पुनर्स्थापनाको झन्डै डेढ महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएपछि नयाँ सत्तासमीकरणको बहस सुरु भएको थियो । तर, अदालतको निर्णयको डेढ महिना तथा संसद् बैठक सुरु भएको एक महिनापछि कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको छ ।

कांग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्न चाहेका प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई विकल्पका साथ निर्णय गरेर आउन पनि अपिल गरेको छ । ‘कांग्रेसले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई निर्णय गरेर विकल्पका साथ आउन पनि अपिल गरेको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो ।

कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खोलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रचण्डले दुईपटक देउवालाई सत्ता-गठबन्धनको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना भएलगत्तै ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, बिहीबारसम्म कांग्रेस नेताहरूले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनबारे निर्णय लिइने बताउँदै आएका थिए ।

कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले संसद्को चौथो शक्ति जसपालाई ओलीकै निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेबारे ठोस निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ । माओवादी केन्द्रले सोमबारसम्म औपचारिक पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गृहकार्य गरिरहेका वेला कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनबारे निर्णय लिएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअगाडि बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सहज हुन्छ । नयाँ पत्रिका