पिसिआर परीक्षण अब एक हजारमा

काठमाडौं, २०७७ माघ २९ गते बिहीबार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमितहरुको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निशुल्क हुने बताएको छ ।

संक्रमितहरुको संख्या दिनहुँ घट्न थालेपछि मन्त्रालयले कोरोनाको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निशुल्क हुने बताएको हो । अबदेखि नीजि अस्पतालहरुको बिलभर्पाइ सरकारले बेहोर्दैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले बुधबार संक्रमितको संख्या घटेकोले सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्दा निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो ।

गौतमका अनुसार मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको शुल्क पनि दुईहजार बाट घटाएर एक हजार मात्र पुर्याएको छ । अबदेखि कोरोना परिक्षणको शुल्क सरकारी तथा नीजि प्रयोगशालामा एकहजार तिर्दा हुन्छ । यसअघि सूचीकृत निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना भई उपचार गरेकाहरुको हकमा बुधबारबाट १० दिनसम्मको मात्रै सोधभर्ना गर्नेछ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको उपस्थितिमा बसेको आइसिएस कमाण्ड बैठकले कोरोनाको उपचारका लागि सूचिकृत निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट गर्ने प्रक्रिया समेत स्थगित गरी सरकारीमा मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो अभियान अन्र्तगत बुधबार २६९ जना पत्रकार र १४० जना कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुले कोरोना बिरुद्धको खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सिभिल अस्पतालमा २२७ जना पुरुष र ४२ जना महिला गरी कुल २६९ जना पत्रकारहरुले खोप लगाएका छन् । यस्तै बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १४० जना कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाछन् ।

यसअघि सोमबार र मंगलबार क्रमश २२६ र ३२० जना पत्रकारहरुले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए । परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले युएन एजेन्सीका लागि तोकिएको पाटन अस्पतालमा पहिलो दिन आठ जनाले कोरोना खोप लगाएका थिए । हालसम्म पाटन अस्पतलामभा ११ जनाले मात्र खोप लगाएका छन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा फ्रन्टलाईनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगीहरुलाई खोप लगाएपछि दोस्रो चरणमा पत्रकार,युएन एजेन्सीका कर्मचारी,कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी,दुतावासका कर्मचारीहरुलाई खोप लगाउन सुरु गरेको हो । दोस्रो चरणको अभियान यो सहित शुन्य मृत्यु भएको तेस्रो पटक हो । नेपालमा हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार ४७ पुगेको छ । गोरखापत्र