सञ्चारमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता, सञ्चार क्षेत्र रूपान्तरणको लक्ष्य
- सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।
- अप्टिकल फाइबर विस्तार र दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने लक्ष्य ।
- सुशासन, सेवा सुधार र डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता ।
काठमाण्डू । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायका कामलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्य सम्झौतामा राखिएको छ । मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक र वित्तीय कार्यसम्पादन सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत २४ कोर र सोभन्दा माथिको अप्टिकल फाइबर थप एक हजार किलोमिटर तथा १२ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर थप छ हजार ५०० किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् । फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन प्रयोगकर्ता बढाउने तथा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय सञ्चार सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्दै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने तथा द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
सम्झौतामा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकका गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको हो । रासस
