भारतमा ‘कक्रोच’ आन्दोलनले बढायो सरकारमाथिको दबाब

नयाँदिल्ली । सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको व्यङ्ग्यात्मक अभियान अहिले भारतको प्रमुख युवा आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ । आफूलाई ‘कक्रोच’(साङ्ला) भन्ने युवाले शिक्षा प्रणालीका कमजोरी विरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनलाई सरकारी जवाफदेहिताको व्यापक अभियानमा रूपान्तरण गरेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध हालका वर्षमा देखिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

अदालतको टिप्पणीबाट आन्दोलनको सुरुआत

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा कलेज तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाप्रति बढ्दो जनआक्रोश रहेको छ । बारम्बार परीक्षा रद्द वा पुनः सञ्चालन गर्नु पर्दा लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । मे महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्य कान्तले एक सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गर्नुभएपछि त्यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको थियो ।

त्यसपछि बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजित दिपकेले ‘कक्रोच पिपुल्स पार्टी (सीजेपी)’ गठन गर्नुभएको थियो । धेरै युवाले ‘कक्रोच’लाई दृढता र सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा अपनाए । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान तीव्र गतिमा फैलिँदै लाखौँ समर्थक जोडिए । समर्थकले बेरोजगारी, सीमित रोजगारीका अवसर र आर्थिक दबाबबारे सरकारको आलोचना गर्दै व्यङ्ग्यात्मक सामग्री सार्वजनिक गर्न थाले । जुनमा दिपके भारत फर्किएपछि आन्दोलन सडकमा पनि विस्तार भयो । विभिन्न सहर र विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरियो भने नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बन्यो ।

शिक्षा सुधारदेखि सरकारी जवाफदेहितासम्म

आन्दोलनकारीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहावटसँग सम्बन्धित घटनाबाट प्रभावित विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाभन्दा बाहिर फैलिँदै सरकारी जवाफदेहिता, युवाको भविष्य, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका र सञ्चार माध्यमप्रतिको अविश्वास जस्ता विषयसँग जोडिएको छ । विद्यार्थीसँगै विभिन्न पेसाका व्यक्ति र परिवार पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । आयोजकका अनुसार आन्दोलन स्वयंसेवकको सहयोग र सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचालन भइरहेको छ ।

सरकारसँग बढ्दो टकराव

सुरुमा सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आन्दोलनकारी राष्ट्रहितविपरीत गतिविधिमा लागेको आरोप लगाउँदै परीक्षा पुनः सञ्चालन गरेर समस्या समाधान भइसकेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

अहिले आन्दोलन चर्किदै गएपछि सरकारी धारणा परिवर्तन हुन थालेको देखिएको छ । सोमबार संसद्तर्फ मार्च गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारका एक मन्त्रीले आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरे पनि त्यसबाट विवाद समाधान हुन सकेन । मङ्गलबार विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्ना दिएपछि आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

मोदी सरकारका लागि नयाँ चुनौती

विश्लेषकका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा झैँ भारतमा पनि सरकार विरोधी आन्दोलनमा युवाको भूमिका बढ्दै गएको सङ्केत यसले गरेको छ ।

विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारसँग जोडेर समर्थन गरेका छन् । ३५ वर्ष मुनिका करोडौँ मतदाता रहेको भारतमा युवाको बढ्दो असन्तुष्टिले आगामी चुनावी राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।रासस/एपी