नेकपा विवादमा साविककै विवरण कायम हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौं, २०७७ माघ १२ गते सोमबार

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अलग-अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको’ जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी स्वीकार गरेन । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन ।

अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए ।

सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन । आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।

बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “आयोग बैठकले नेकपाको साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराउने निर्णय गरेको छ ।” आयोगको यो निर्णयसँगै २०७७ पुस ५ गतेभन्दा अघि आयोगमा नेकपाका जे जस्तो विवरण कायम थिए, त्यसैलाई मान्यता प्रदान गर्नेभएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो र सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपामा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-माधव पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपा दुई पक्ष देखिएको थियो । प्रचण्ड-माधव पक्षले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको विस्तार गर्दै एक हजार १९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णयको विवरण आयोगलाई बुझाउनुभएको थियो ।

साथै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको विवरण आयोगलाई पेस गर्यो । उहाँहरूले अलग-अलग विवरण आयोगमा पेस गर्दै दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू रहेको दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

पुस ९ गते अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सो पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो । साथै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सो पदबाट मुक्त गरी सो पदमा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले दुई जना अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने नेकपाको विधानमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष पद नरहेको जानकारी आयोगलाई गराउनुभयो । त्यसैले सो निवेदनमा अध्यक्ष ओलीले मात्रै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यसैगरी पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको व्यहोरा पनि आयोगलाई जानकारी पुस ७ गते आयोगमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले कुल ४४७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २८९ जनाको हस्ताक्षर भएको निवेदन पुस ८ गते आयोगमा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको विवरणमा समावेश थियो  भनि गोरखापत्रले समाचार लेखेको छ ।