बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु
काठमाडौं, २०७७ माघ ९ गते शुक्रबार
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ । प्रदेश सभाको आज शुक्रबार बसेको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक मध्येका प्रदेश सभाका सदस्य अरुणप्रसाद नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पुस १० गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पेस गर्न समय दिएसँगै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गर्दै प्रदेश सभा सदस्य नेपालले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनतालाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशमा भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, विकास निर्माणको काम अग्रपंक्तिमा रहेर गर्न नसकेको र दण्डहीनता बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मुख्यमन्त्रीले पदको गरिमालाई जोगाउने गरी काम गर्न नसकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौ ।
यसअघि मन्त्री रहनु भएका नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयतामा माथि प्रहार गर्दै गर्दासमेत मुख्यमन्त्रीले नबोलेको बताउँदै प्रदेश सरकारप्रति समृद्धिको अपेक्षा गरेकोमा सरकार त्यसतर्फ उन्मुख नभएको बताउनुभयो ।
सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध प्रदेश सभामा पेसको भएको अविश्वासको प्रस्ताव यही माघ १९ गतेबाट छलफल गर्ने गरी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १९ गते २ बजे बस्ने भएको छ ।
यसअघि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातौँ अधिवेशन सुरुको पहिलो दिन बुधबार दलका नेताहरुले शुभकामना दिएपछि प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपाकै पुपष्कमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्षले ४५ प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध गत पुस १० गते तीन जना मन्त्रीहरुको राजीनामासहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपाको केपी ओली पक्षधर हुनुहुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएअनुसार नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैबीच प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ( पहिलो संशोधनसहित) को नियम १४४ को उपनियम ८ मा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभाको निर्णय दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । बागमती प्रदेशसभामा ११० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकामा बहुमत पुर्याउन ५६ मत आवश्यक हुन्छ । गोरखापत्र
