Tue. Apr 23rd, 2024

अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेछुः मुख्यमन्त्री राई

Sherdhan rai

काठमाडौं, २०७७ पुस १२ गते आईतबार

प्रदेश नम्वर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन हुन नदिन अनेकौं प्रयासको रुपमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राईले कुत्सित षड्यन्त्रको सामना विकेकपूर्ण ढंगले गर्ने बताउनुभएको हो ।

प्रदेशसभाका मान्य सदस्यहरु विवेक पुर्याउने हैसियतमा हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो-बनिबनाउ, सुनियोजित र कतैबाट निर्देशित अविश्वासको प्रस्तावको सामना त्यहीं भित्रैबाट गर्नेछु । उहाँले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले संस्थागत नेतृत्व गर्न नसकेको कारण नभई प्रदेशलाई तहसनहस बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा आएको दावी गर्नुभयो ।

आरामले सामना गरेर संघीयता र प्रदेशलाई तहसनहस बनाउने चाहनालाई बिफल बनाउँछु, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो-पुनः सुविधाजनक बहुमतका साथमा प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछु । उहाँले जनादेशबाट प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई बन्द कोठामा राखेर लेनदेनको हिसाब गर्ने प्रयास भएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको दावी गर्दै भन्नुभयो-समृद्धिको यात्रामा अवरोधक देखिनेहरु जनतासँग डराइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दी गरेर समृद्धिको यात्राका लागि आवश्यक कामहरु गर्न नदिनेहरुले संविधान जारी हुँदाताकादेखि नै अवरोध गरिरहेको बताउनुभयो । ‘के प्रधानमन्त्रीले जनताको ‘म्यान्डेट’ लाई लेनदेनमा साट्न मिल्थ्यो ?’ मुख्यमन्त्री राईले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो-जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनादेश रोज्नु नै उत्तम विकल्प थियो ।

संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने र प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने गरि भएका गतिविधिको जनताले नै मूल्यांकन गर्ने बताउँदै उहाँले संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसारको बाटो रोजेर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आइतबार नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङको नेतृृत्वमा गएको टोलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै दलको नेताबाट समेत हटाउन बहुमत सदस्यहरुले माग गरेका छन् । गोरखापत्र

Facebook Comments