Thu. Apr 25th, 2024

पुसको जाडोलाई तताउने तीन पाने अध्यादेश

काठमाडौं, २०७७ पुस १ गते बुधबार

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढदल नेकपाका असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य हिजो खुमलटारमा भेला भएका थिए । उनीहरुले आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध र यसले निम्त्याएको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै चर्किएको छ भने तीन पाने अध्यादेशले पुसको जाडोमा नेपाली राजनीतिलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तताउने पक्का छ ।

मंगलवार जारी अध्यादेशमा के छ त ?

यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो । मंगलबारको अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि तीन जनामात्र सहभागी भए पनि पुग्ने भएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा रहेको गणपुरक संख्या ‘अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने’ ठाउँमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य’ भए पुग्ने प्रावधानलाई समेटिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्‍ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्‍मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी नभए पनि बैठक बस्न सक्छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै पाँच सदस्यमध्ये तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।

Facebook Comments