लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैनः प्रधानमन्त्री   

काठमाण्डू । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छौँ । धेरै विधेयकहरु संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरुलाई मानिँदैन ।”

“मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरु पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकमा विधिको शासन पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राससका अनुसार  नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले देशमा कानुनी शासनको पालनाका लागि मुलुकी संहिता एक महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछि संसद्बाट २०७४ सालमा पारित मुलुकी संहिता २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।