सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम गर्छौः प्रधानमन्त्री
काठमाण्डू, २०८१ भदौ २१ गते शुक्रबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःस्थापित शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्क्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आज नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिकरुपमा घृणा/द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
“जनताले आन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छन् । यो व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर जनताको विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना पूरा गर्नुछ । त्यसकारण अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन”, उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष रहुन्जेल अहिले चर्चामा ल्याइए जस्तो नेपालमा बङ्गलादेश वा श्रीलङ्कामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैनन् । मेरो अबको २२ महिने कार्यकालभित्र सङ्क्रणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने गरी काम हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलेदेखि नै इमान्दाररुपमा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा लग्न लागिपरेको र अहिले पनि थप पहल गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सहमति गरिएको बताउनुभयो ।
आफू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष वा विद्रोही पक्षमा नरहेकाले निष्पक्ष भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लैजाने अठोटमा रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रक्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
संयोजक डा. भट्टराईले दुई ठूला दलको सरकार बनेकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु-याउने अवसर भएकाले यसमा आफूहरुको साथ रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा उक्त पार्टीले ती विधेयक पारित भएकामा स्वागत गर्दै आगामी प्रक्रियामा बृहत् सहमतिका साथ सत्यको अन्वेशण गर्न आग्रह गरेको छ । सो पार्टीले आयोग गठन गर्दा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधि राख्न र परिपूरणका विधि र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।
