स्वदेश फर्कन ५० हजारको आवेदन, संकटमा परेकालाई ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौं, २०७७ जेठ २३ गते शुक्रबार
आज युएईबाट २१० र म्यानमारबाट २६ नेपाली आउँदै
नेपाल एयरलाइन्सले दैनिक आठ र हिमालय एयरलाइन्सले दैनिक ६ उडान गर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयलाई दिए, भाडाको मोडालिटी तय हुन बाँकी
सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई २८ जेठदेखि स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका जहाजबाट उनीहरूलाई फर्काइनेछ । दुवै एयरलाइन्सले दैनिक १४ उडानबाट दुई हजार ६ सय ५६ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सकिने भाडासहितको विस्तृत प्रस्ताव बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।
युएईमा रहेका दुई सय १० श्रमिक र म्यानमारमा अलपत्र परेका २६ नेपाली भने शुक्रबार नै नेपाल आउँदै छन् । दुवै देशका सरकारले उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश पठाउन लागेको हो । नेपाली श्रमिकलाई घर फर्काउन युएईले केही दिनभित्रै थप आठ उडान गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ रहेका करिब १८ हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।
निगम र हिमालय एयरलाइन्सले गरेको प्रस्तावमा भाडादर भने नियमितभन्दा दोब्बर छ । निगमसँग दुई सय ७४ सिट क्षमताका दुई वाइडबडी र एक सय ५६ सिट क्षमताका दुई न्यारोबडी जहाज छन् । वाइडबडीको प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय र न्यारोबडीको प्रतिघन्टा आठ हजार चार सय ७० अमेरिकी डलरका दरले भाडा प्रस्ताव गरिएको छ । आठ उडान गरेर दैनिक एक हजार सात सय २० जनालाई ल्याउन सकिने निगमको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्ससँग पनि एक सय ५६ सिट क्षमताका तीन एयरबस ३२० जहाज छन् । उसले प्रतिघन्टा आठ हजार डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । ६ उडानमार्फत दैनिक नौ सय ३६ नेपालीको उद्धार गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ ।
सामान्य उडानमा काठमाडौं–मलेसिया ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्छ । न्यून भाडामा उडान गर्ने एयर एसिया, मालिन्दोजस्ता एयरलाइन्सले त २८ हजारमा समेत उडान गर्ने गरेका थिए । तर, निगमले वाइडबडी जहाजका लागि प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । मलेसियाको उडान उडान समय नौ घन्टाको हुन्छ । यस हिसाबले प्रतिउडान एक लाख ६२ हजार नौ सय डलर पर्छ । जहाजमा दुई सय ७४ यात्रु आउने हिसाब गर्दा प्रतियात्रु पाँच सय ९५ डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७१ हजार तीन सय ४४ पर्न आउँछ ।
‘दुवै कम्पनीले प्रस्ताव दिएका छन्, भाडालगायतको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उच्चस्तरीय समितिले अनुमोदन गरेपछि अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । भाडा सरकारले तिर्ने कि फर्किने नेपालीलाई तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा पनि अझै कुनै निर्णय भएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले इन्धन र अन्य खपतको हिसाब गरेर भाडा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘हामीले इन्धन र अन्य खपतको हिसाब गरेर भाडा तोक्ने हो, यताबाट जाँदा रित्तै भएपछि भाडा स्वतः महँगो हुन्छ,’ उनले भने । जहाजका ८५ प्रतिशत सिट भरिने अनुमान गरेर भाडादर प्रस्ताव गरिएको घिमिरेले बताए ।
खाडी र मलेसियाबाट फर्किन आवेदन दिनेको संख्या ५० हजार , तर परराष्ट्रको अध्ययनमा २५ हजार मात्रै
स्वदेश फर्किन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासमा परेका आवेदनमध्ये अत्यन्तै संकटमा रहेका नेपालीको संख्या करिब ५० हजार रहेको ती देशस्थित नेपाली राजदूतहरूले बताएका छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब २५ हजार मात्रै तत्काल फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये पनि अहिले बढीमा सात हजारलाई मात्र फर्काउने सरकारको योजना छ ।
‘पहिला स्वदेश फर्किने भनेर फाराम भरेका केहीलाई अहिले उतै राम्रोे लाग्न थालेको छ, त्यसैले आवेदन दिएका सबै फर्कन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिले ल्याउने पनि संकटमा परेकालाई मात्र हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने । खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रहेका आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएका, भिसा अवधि सकिएका, गर्भवती महिला, बिरामी तथा अपांग श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काइने परराष्ट्रले जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासमा परेका आवेदनमध्ये अत्यन्तै संकटमा रहेका नेपालीको संख्या करिब ५० हजार रहेको ती देशस्थित नेपाली राजदूतहरूले बताएका छन् । कुवेतमा रहेका करिब आठ हजार नेपालीले घर फर्किन आवेदन दिएको त्यहाँस्थित राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो । पाँचदेखि आठ हजारसम्म फर्किने दूतावासको आकलन छ । त्यसमध्ये करिब तीन हजारले आममाफी पाएका छन् ।
साउदी अरबबाट कम्तीमा १० हजार श्रमिक फर्किन चाहेको नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै युएईमा रहेका १८ हजार श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।
कतारबाट श्रमिक, जेलबाट छुटेका नेपाली, विद्यार्थीलगायत गरी ६ हजारले घर फर्किन निवेदन दिएको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले बताए । त्यस्तै, मलेसियाबाट ६ हजार आठ सयले स्वदेश फर्किन चाहेका छन् ।
बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासका अनुसार स्वदेश फर्किन एक हजार एक सय श्रमिकले आवेदन दिएका छन् । उनका अनुसार जेलबाट छुटेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि बिरामी भएका, विद्यार्थी र जागिर गुमाएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
दुःखमा परेका नेपालीलाई ल्याउन लागिएको हो : प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री
स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको तथ्यांक माग गर्दा एउटै मुलुकबाट २५ हजारभन्दा बढीको सूची आयो । तर, सबैलाई नेपाल फर्काउने सरकारको योजना होइन ।
पहिला स्वदेश फर्किन फाराम भरेका केहीलाई अहिले उतै राम्रोे लाग्न थालेको छ, त्यसैले अनुमानअनुसार सबै फर्कन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिले ल्याउने पनि अत्यन्तै संकटमा परेकालाई मात्र हो ।
भिसा अवधि सकिएका, गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका, अपांग, बिरामी, गर्भवती महिला तथा रोजगारी गुमाएकालगायत जोखिममा रहेकालाई स्वदेश ल्याउने हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा यसरी फर्कनुपर्नेको संख्या २५ हजार थियो । तर, यो संख्या घट्न र बढ्न पनि सक्छ । किनभने हामीले तथ्यांक संकलन गर्दाको र अहिलेको अवस्थामा फरक आइसकेको छ ।
नेपाल फर्कन्छु भनेर आवेदन दिने श्रमिक अहिले नफर्कने मनस्थितिमा पनि छन् । त्यसैले केही घटबढ हुन सक्छ ।
म्यानमारले आफ्नै खर्चमा पठाइदिने
म्यानमारमा रहेका २६ नेपाली पनि शुक्रबार स्वदेश फर्किंदै छन् । उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याइदिन लागेको गैरआवासीय संघ म्यानमारका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए ।
म्यानमारको सैनिक जहाजले काठमाडौंबाट फर्किंदा आफ्ना ४१ नागरिकलाई लिएर जानेछ ।
प्रस्तावित भाडादर कहाँ कति पर्छ ?
गन्तव्य भाडादर (रुपैयाँ)
मलेसिया ७१,३४४
युएई ७३,७२१
साउदी अरब ९५,१२५
कुवेत ७१,३४३
मकाउ ७१,३४३
विदेशबाट ल्याइएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने, सात प्रदेशका सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर
हवाई उडानमार्फत नेपाल ल्याउन लागिएका नागरिकलाई केही समय राख्ने र चेकजाँच गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले प्रदेशअनुसार सात स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने भएको छ । यसका लागि स्थान र पार्टी प्यालेससमेत छनोट भइसकेको छ ।
सरकारले काठमाडांैमा तीन प्रदेशबाट बिदेसिएका नागरिकलाई राख्न ललितपुर र भक्तपुरमा दुई–दुईवटा प्रदेशका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टर राख्ने तयारी गरेको हो ।
काठमाडौंमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का लागि होल्डिङ सेन्टर बन्नेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चक्रपथमा तीनवटा मुख्य र एउटा वैकल्पिक स्थान छनोट गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुकेधारा, चप्पल कारखाना, धुम्बाराहीमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । बसुन्धारालाई भने वैकल्पिकमा राखिनेछ ।
दाहालका अनुसार सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेस, चप्पल कारखानास्थित कुण्डलिनी पार्टी प्यालेस र धुम्बाराहीस्थित स्काइप पार्टी प्यालेसलाई सेन्टर बनाइनेछ । बसुन्धारामा भने यती पार्टी प्यालेसलाई सेन्टर बनाइनेछ । प्रत्येक पार्टी प्यालेसमा एकपटकमा ४ सय नागरिक बस्न सक्नेछन् ।
विदेशबाट हवाई उडानमा आएका नागरिकलाई नेपाली सेना, ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याइनेछ । सेन्टरमा नागरिकले पानी पिउने, शौच गर्ने र केही समय आराम पाउनेछन् । त्यस्तै, टेलिकमले नागरिकहरूलाई निःशुल्क सिमकार्डसमेत वितरण गर्नेछ । सेन्टरमा उनीहरूले आफ्नो विवरणसमेत भर्नेछन् ।
ललितपुर र भक्तपुरमा होल्डिङ सेन्टर छनोट
होल्डिङ सेन्टरका लागि ललितपुर जिल्लाले सात र भक्तपुर जिल्लाले दुईवटा पार्टी प्यालेसको छनोट गरेको छ । ललितपुर जिल्लाले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ भने भक्तपुर जिल्लाले प्रदेश नम्बर १ र २ का नागरिकको जिम्मा पाएको छ ।
ललितपुरले पार्टी प्यालेसलाई सेन्टरका लागि छनोट गरिएको प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा ७ प्यार्टी प्यालेस छन् । आवश्यकताअनुसार पार्टी प्यालेसको प्रयोग गरिनेछ । प्रत्येक पार्टी प्यालेसको क्षमता ३ सयभन्दा बढी छ ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ । कार्यालयले भक्तपुरस्थित हेरिटेज र इम्पेरियल पार्टी प्यालेसको छनोट गरेको छ ।
काठमाडौंका तीन स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइने
काठमाडांैका तीन स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिनेछ । विदेशबाट आएका नागरिकका लागि खरिपाटीको इचंगु आवास क्षेत्र, दहचोकस्थित मनमोहन अस्पताल र केएमसी दुवाकोट र बोडेमा क्यारेन्टाइन तयारी गरिने काठमाडौं प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।
यसको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । क्वारेन्टाइन १० दिनभित्रमा तयार गरिनेछ ।
क्वारेन्टाइनमा लजिस्टिक सपोर्ट (बेड, बिछ्यौना, भाँडाबर्तन, पानी, बिजुली, भान्साघर, शौचालय आदि)को तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्ती र क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खाना खर्चबापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनका लागि हुने खर्चबापत रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहयोग गर्नेछन् ।
छिमेकी जिल्लालगायत भारतबाट आउनेका लागि दुईवटा क्वारेन्टाइन
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिमेकी जिल्ला तथा भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकका लागि दुई स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार कीर्तिपुर र सामाखुसीस्थित राधा स्वामी सन्तव्यासलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । कीर्तिपुरस्थित सन्तव्यास २ सय क्षमताको छ । सामाखुसीको ४ सय क्षमताको छ ।
होटेलको सूची संकलन गरिँदै
विदेशबाट आएका शुल्क भुक्तानी गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहने नागरिकका लागि होटेलको सूची संकलन भइरहेको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ ।
प्रजिअ दाहालका अनुसार होटेल पायक पर्ने स्थान, सुरक्षा र मूल्यका आधारमा होटेल छनोट गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । कार्यालयले नगरकोट, गोदावरीजस्ता क्षेत्रमा क्लस्टर बनाएर होटेल छनोट गर्नुपर्ने बताएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट